फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में 61 वर्षीय किसान कुंवर दास सरकारी पेंशन पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहां उन्हें दलालों द्वारा रिश्वत के रूप में पेंशन की शुरुआती तीन किस्तें देने का दबाव बनाया जा रहा है।

हरियाणा सरकार की 'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना के तहत धान छोड़कर कम पानी वाली वैकल्पिक फसलें उगाने वाले किसानों को 8,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने दशकों पुराने यमुना जल विवाद को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर सहमति जताई है, जिससे राजस्थान के तीन जिलों में पेयजल की किल्लत दूर होगी।

हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी कर्मचारियों को कॉमन कैडर में रहने या इससे बाहर निकलने का एकमुश्त विकल्प दिया है। इस प्रक्रिया को 1 जुलाई से 15 जुलाई 2026 के बीच ऑनलाइन पूरा किया जाएगा।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने हालिया बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, जिसमें नई ट्रांसफर पॉलिसी और आर्थिक लक्ष्यों को प्राथमिकता दी गई है।

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच हरियाणा सरकार ने ईंधन बचत और खर्च घटाने के लिए गाइडलाइन जारी की है, जो सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसमें सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्रा पर रोक से लेकर देश में ही डेस्टिनेशन वेडिंग कराने की अपील तक शामिल है।

रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया तनाव के बीच हरियाणा सरकार ने ईंधन और ऊर्जा बचत के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सितंबर 2026 तक विदेश यात्राओं तथा रैली, रोड शो और वाहन जुलूसों पर रोक रहेगी।

एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 16 जून को प्रस्तावित बैठक के एजेंडे के अनुसार एनसीआर के मौजूदा 55,083 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं होगा, जिससे हरियाणा के पांच जिलों को बाहर निकालने की मांग ठंडे बस्ते में चली गई है।