विदेश यात्रा पर रोक, AC 24 से 26°C, तेल में कटौती... हरियाणा सरकार ने क्यों उठाए ये कदम

दुनिया भर में बनी आर्थिक अनिश्चितता के माहौल को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ईंधन की बचत और खर्च में कटौती को लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। यह व्यवस्था सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत सरकारी कामकाज से लेकर आम नागरिकों के रहन-सहन तक के लिए कई सुझाव और निर्देश दिए गए हैं।

सरकारी कर्मचारियों पर लागू नए नियम

नई गाइडलाइन के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई है। हालांकि, केवल इलाज के उद्देश्य से ही उन्हें देश के बाहर जाने की छूट रहेगी। इसके साथ ही अब 50 फीसदी बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जाएंगी और अधिकारियों की आवाजाही भी कम रखी जाएगी।

• VVIP काफिले में 50 फीसदी गाड़ियां घटाई जाएंगी।
• सरकारी विभागों का POL बजट 20 फीसदी कम किया जाएगा।
• हर विभाग को हर महीने 10% वाहन उपयोग में कटौती का सर्टिफिकेट देना होगा।
• नई गैर-EV सरकारी गाड़ियों की खरीद पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

बिजली और ऊर्जा की बचत

कार्यालयों में लगे एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26°C के बीच रखना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी इमारतों में अनावश्यक रूप से जलने वाली लाइटें बंद रखी जाएंगी। साथ ही किसी भी सरकारी समारोह, डिनर और सेमिनार पर कोई खर्च नहीं किया जाएगा।

खाने के तेल का कम इस्तेमाल

स्कूल, अस्पताल और सरकारी कैंटीन में खाने के तेल का उपयोग घटाने पर जोर दिया गया है। इस उद्देश्य से आशा वर्कर्स और SHGs को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा एक साल तक सोने की खरीद टालने की अपील भी की गई है, जिसके लिए धार्मिक और सामाजिक नेताओं का सहयोग लिया जाएगा।

आम जनता के लिए सलाह

हरियाणा सरकार ने आम लोगों के लिए जारी एडवाइज़री में अपील की है कि वे अनावश्यक विदेश यात्रा से बचें। इसके साथ ही कुछ अहम सुझाव दिए गए हैं:

• स्कूल बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूलिंग को प्राथमिकता दें।
• इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
• मॉल, होटल, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों पर AC 24-26°C पर रखें।

देश में ही डेस्टिनेशन वेडिंग की अपील

सरकार ने NRI और नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे विदेश के बजाय हरियाणा में ही डेस्टिनेशन वेडिंग कराएं। इसके अलावा एक साल तक सोने की खरीद को टालने और पुराने गहनों का दोबारा उपयोग करने की सलाह दी गई है।

होटल, ढाबे और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं से "Low-Oil Menu" अपनाने की अपील की गई है। साथ ही एलपीजी का सीमित इस्तेमाल करते हुए PNG को प्राथमिकता देने और "मेरा भारत, मेरा योगदान" अभियान में सहयोग करने का आह्वान किया गया है।