वैशाली जिले के मधुरापुर गांव की महिलाएं दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति से जुड़कर डेयरी उद्योग की कमान संभाल रही हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस पहल ने न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ाई है, बल्कि पूरे गांव की सूरत भी बदल दी है।

2014 में सत्ता संभालने के बाद से बीते वर्षों में सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में हुए बदलावों ने बिहार की विकास यात्रा को नई दिशा दी है, ऐसा बीजेपी का दावा है।

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत खंडवा जिले की चार सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिन पर करीब 13.74 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 14.44 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी।

नागौर के मेड़ता क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में 75.61 करोड़ रुपये की लागत से 91.80 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा, जिससे गांवों का संपर्क बेहतर बनेगा।

जयपुर ग्रामीण के कई गांव सामूहिक श्रमदान से जल संरक्षण की मिसाल बन गए हैं। देवला ग्राम पंचायत क्षेत्र में बने तीन बड़े तालाबों से भूजल स्तर करीब 25 फीट तक बढ़ने का दावा किया गया है।