कभी दूसरे राज्यों में मजदूरी कर अपना गुजारा करने वाले सुमन लाल मेहता ने अब पोल्ट्री फार्मिंग के जरिए सफलता की मिसाल पेश की है। आज वे हर महीने 1 लाख रुपये तक की शुद्ध कमाई कर रहे हैं।

केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए गेहूं, चना और मसूर की MSP खरीद की समयसीमा 8 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 6 लाख से अधिक नए मकानों को मंजूरी दी गई है।

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले का सागमाल गांव विकास की बाट जोह रहा है, जहां करीब 500 मतदाता सालों से 7 किलोमीटर लंबी सड़क की मांग कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के खोखले वादों से परेशान होकर अब ग्रामीण खुद फावड़ा और कुदाल उठाकर सड़क सुधारने में जुटे हैं।

IIT कानपुर ने पंचायतों के कामकाज को बदलने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल तैयार किया है, जिसके तहत प्रदेश भर से बुलाए गए 250 प्रतिनिधियों और अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सागर जिले के केसली में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की मासिक किस्त के रूप में प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1835 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से भेजे। साथ ही उन्होंने देवरी और केसली क्षेत्र को 190 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 53 विका...

वैशाली जिले के मधुरापुर गांव की महिलाएं दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति से जुड़कर डेयरी उद्योग की कमान संभाल रही हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस पहल ने न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ाई है, बल्कि पूरे गांव की सूरत भी बदल दी है।

2014 में सत्ता संभालने के बाद से बीते वर्षों में सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में हुए बदलावों ने बिहार की विकास यात्रा को नई दिशा दी है, ऐसा बीजेपी का दावा है।

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत खंडवा जिले की चार सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिन पर करीब 13.74 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 14.44 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी।

नागौर के मेड़ता क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में 75.61 करोड़ रुपये की लागत से 91.80 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा, जिससे गांवों का संपर्क बेहतर बनेगा।

जयपुर ग्रामीण के कई गांव सामूहिक श्रमदान से जल संरक्षण की मिसाल बन गए हैं। देवला ग्राम पंचायत क्षेत्र में बने तीन बड़े तालाबों से भूजल स्तर करीब 25 फीट तक बढ़ने का दावा किया गया है।