उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: MSP पर खरीद की तारीख बढ़ी, 6 लाख से ज्यादा परिवारों को मिलेंगे पक्के घर

किसानों के लिए बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश में खेती-किसानी से जुड़े लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़े फैसलों की घोषणा की है। गेहूं, चना और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर सरकारी खरीद की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब किसान अपनी उपज 8 जुलाई 2026 तक सरकारी केंद्रों पर बेच सकेंगे। इससे पहले यह तारीख 24 जून थी। सरकारी स्तर पर यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि मंडियों में भीड़, मौसम की मार और तौल संबंधी दिक्कतों के कारण जो किसान अब तक उपज नहीं बेच पाए थे, उन्हें राहत मिल सके और वे MSP का पूरा लाभ ले सकें।

कृषि क्षेत्र को मजबूती

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि देश के कुल गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 38 प्रतिशत है। राज्य की कृषि को सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एक लंबा रोडमैप तैयार कर रहे हैं। इस कार्ययोजना में उन्नत बीज, सिंचाई के साधन, जल संरक्षण और नई तकनीक के साथ फसल चक्र में बदलाव पर जोर दिया जाएगा।

पानी की किल्लत और वैकल्पिक खेती

सरकार ने आने वाले समय में एल नीनो के प्रभाव और गिरते भूजल स्तर जैसी चुनौतियों के प्रति भी सतर्कता दिखाई है। इन समस्याओं से निपटने के लिए जिला स्तर पर विशेष नीतियां बनाई जा रही हैं। किसानों को कम पानी वाली फसलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि जल संकट के बावजूद पैदावार प्रभावित न हो।

6 लाख से अधिक गरीब परिवारों का घर का सपना होगा पूरा

किसानों की मदद के साथ ही सरकार ने ग्रामीण आवास पर भी बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए 6,18,482 नए पक्के मकानों को स्वीकृति दी गई है। यह मंजूरी वर्ष 2024-25 से 2028-29 के बीच के चरण के लिए है। प्रशासन ने ग्रामीण इलाकों में सर्वे पूरा कर लिया है और कच्चे घरों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों की पहचान की गई है। शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार इन मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय और तकनीकी मदद प्रदान करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माण कार्य पारदर्शी तरीके से और तय समय के भीतर पूरा हो।