‘डबल इंजन’ सरकार के दम पर विकास के नए आयाम छूता मध्य प्रदेश

‘डबल इंजन की सरकार…’ — जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यह वाक्य कहा था, तब शायद आम नागरिकों और राजनेताओं को यह कुछ अटपटा लगा हो या पूरी तरह समझ में न आया हो। लेकिन प्रधानमंत्री इसके दूरगामी असर से भलीभाँति परिचित थे। आज यही वाक्य देश के हर राज्य में गूँजता है। ऐसे कई अनूठे जुमलों को गढ़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। ‘सफलतापूर्वक’ इसलिए, क्योंकि जिन कार्यों को असंभव माना जा रहा था, उन्हें भी उन्होंने तय समय-सीमा में पूरा कर दिखाया। अयोध्या में राम राजा सरकार के मंदिर का निर्माण और अनुच्छेद 370 की समाप्ति इसके बड़े उदाहरण हैं।

इसी ‘डबल इंजन’ की ऊर्जा के सहारे मध्य प्रदेश सरकार भी आगे बढ़ रही है। देश का हृदय प्रदेश कहलाने वाला मध्य प्रदेश बीते कुछ वर्षों में तीव्र गति से विकास की राह पर चल पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की राज्य सरकार की तालमेल भरी नीतियों, सुधारों और जनकल्याणकारी योजनाओं ने राज्य को आर्थिक, औद्योगिक एवं कृषि सहित अनेक क्षेत्रों में नई बुलंदियों तक पहुँचाया है। “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” की भावना से प्रेरित डबल इंजन सरकार का यह प्रयास मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ प्रधानमंत्री के विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की दिशा में मजबूती से ले जा रहा है।

आर्थिक प्रगति और निवेश की रफ्तार

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने औद्योगिक निवेश को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और कई क्षेत्रीय सम्मेलनों के जरिए राज्य को हजारों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, वहीं दिल्ली-नागपुर, अटल प्रगति एक्सप्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे और इंदौर-पीथमपुर जैसे औद्योगिक गलियारों के तीव्र विकास ने प्रदेश में निवेश को नई गति दी है। राज्य निवेशकों को 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक का औद्योगिक भूमि बैंक, भरोसेमंद बिजली आपूर्ति और जल संसाधन उपलब्ध करा रहा है।

नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेस वे, मालवा-निमाड़ एक्सप्रेस वे, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड विकास पथ और मध्य भारत एक्सप्रेस वे के निर्माण से प्रदेश की कनेक्टिविटी को बड़ा बल मिल रहा है, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। दुबई और स्पेन जैसे देशों से भी बड़े निवेश प्रस्ताव राज्य को मिल रहे हैं। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव और स्टार्टअप समिट 2026 ने तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में राज्य को नई उड़ान दी है। एआई-आधारित शासन और सौर ऊर्जा पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने दावोस में भी मध्य प्रदेश की वैश्विक मंच पर ब्रांडिंग की, जिससे विश्वभर के निवेशक राज्य की ओर आकर्षित हुए हैं।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था निरंतर सशक्त हो रही है। हाल के वर्षों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर औसतन 9-11% के आसपास रही है, जो कई राज्यों की तुलना में बेहतर है। वर्ष 2025-26 के आँकड़ों के अनुसार जीएसडीपी के लगभग 18.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचने का अनुमान है।

केंद्रीय योजनाओं में राज्य का बेहतर प्रदर्शन

मोदी सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी अनेक योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश को मिल रहा है। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एग्रीटेक क्षेत्रों में नई इकाइयाँ स्थापित हो रही हैं, जिनसे लाखों रोजगार सृजित हो रहे हैं। पीएम जन-धन योजना के अंतर्गत राज्य में 4.69 करोड़ से अधिक खाते खोले गए, जिससे डीबीटी के माध्यम से वित्तीय समावेशन को मजबूती मिली। इसी प्रकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश में 89 लाख से अधिक कनेक्शन दिए गए, जिससे महिलाओं को रसोई के धुएँ से मुक्ति मिली। केंद्र की जल जीवन मिशन योजना से हर घर नल से जल का संकल्प साकार हुआ है, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के 1 करोड़ 11 लाख परिवारों को मिला है।

मुद्रा और स्वनिधि योजना से उद्यमियों को संबल

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए राज्य के लाखों उद्यमियों को आर्थिक सहारा मिल रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जहाँ इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में 32.41 लाख लाभार्थियों को ऋण वितरित किए गए, वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में यह आँकड़ा 4.82 लाख तक पहुँच चुका है। पीएम स्वनिधि योजना भी छोटे कारोबारियों के लिए बड़ा सहारा बनी है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में 15.87 लाख प्रकरणों में 2679.49 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है।

कृषि, ग्रामीण और शहरी विकास को गति

मोहन सरकार के दौर में मध्य प्रदेश विकास की नई ऊँचाइयों को छू रहा है और हर क्षेत्र में रोज नवाचार हो रहे हैं। राज्य ने बुनियादी ढाँचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। सड़क, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार ने उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है और गाँव-गाँव तक विकास की रोशनी पहुँचाई है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहर आधुनिक शहरी प्रबंधन एवं स्वच्छता के मॉडल बनकर उभरे हैं, जबकि नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं ने सिंचाई और जल संरक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं।

सड़क, बिजली और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं में भारी निवेश ने ग्रामीण इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ा है। मोदी सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा मोहन सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ने किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, कृषि यंत्रीकरण और फसल बीमा जैसी योजनाओं से किसानों को लाभ मिल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन बढ़ा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हुई है।

प्रदेश में डिजिटल कृषि सेवा से किसान सशक्त हो रहे हैं और उन्हें मौसम, मंडी भाव, रोग-कीट प्रबंधन तथा ड्रोन स्प्रे की रियल टाइम जानकारी मिल रही है। गौशालाओं को बढ़ावा देना, दूध उत्पादन दोगुना करने के प्रयास और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों का विस्तार राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत कर रहा है। पीएम आवास योजना (शहरी) के माध्यम से हर जरूरतमंद को पक्का मकान दिया जा रहा है और राज्य के 9 लाख से अधिक आवास हितग्राहियों को इस योजना के तहत आवास सौंपे गए हैं। साइबर तहसील जैसी डिजिटल पहल पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित कर रही है।

शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर काम

मोदी सरकार की आयुष्मान भारत, पीएम जन-मन और शिक्षा संबंधी योजनाओं के साथ राज्य सरकार के प्रयासों ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा दी है। उज्जैन में पहली मेडिसिटी और मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हो चुका है, वहीं पीएम श्री एम्बुलेंस जैसी सेवा से कई मरीजों के जीवन में नई आशा जगी है। प्रदेश में एमबीबीएस की 5500 और स्नातकोत्तर की 2862 सीटें बढ़ाई गई हैं। मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा में 3 नए अस्पतालों की स्वीकृति से जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ मिल रही हैं। सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव की दिशा में चल रहे एचपीवी टीकाकरण अभियान में मध्य प्रदेश आज देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।

हवाई सेवाओं का विस्तार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए हवाई सेवाओं का व्यापक विस्तार शुरू किया है। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री (पीएमश्री) पर्यटन वायु सेवा और पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत हुई, जो लोक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आधारित है। यह योजना भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, सिंगरौली और खजुराहो जैसे आठ प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ती है। इस विस्तार से जहाँ तीर्थयात्रियों की सुविधा बढ़ रही है, वहीं स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिल रही है। आज का मध्य प्रदेश ‘आकाशमार्ग से तीर्थयात्रा’ का नया अध्याय लिख रहा है, जो आस्था और आधुनिकता का अनूठा संगम है।

सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नई राह

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांस्कृतिक अभ्युदय के संकल्प को मध्य प्रदेश में साकार करने की दिशा में मजबूती से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार राम गमन पथ विकसित कर रही है, वहीं चित्रकूट को भी अयोध्या की तर्ज पर सँवारा जा रहा है। भगवान कृष्ण से जुड़े स्थलों को विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना भी आगे बढ़ रही है, जिसे ‘कृष्ण पाथेय’ के नाम से जाना जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में कृष्ण से जुड़े प्रमुख स्थलों का चयन किया गया है।

सुशासन की मिसाल बनती मोहन सरकार

सुशासन की प्रभावी नीतियों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के बल पर मध्य प्रदेश विकास की नई ऊँचाइयों की ओर अग्रसर है। पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी पर आधारित शासन व्यवस्था ने राज्य को प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए दिन-रात जुटी है। ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ का नारा अब वंचितों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार की नीतियों की आधारशिला बन चुका है। डॉ. मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुशासन की आदर्श अवधारणा को मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

नक्सलवाद का अंत

डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तय की गई समय-सीमा से पहले ही प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया है। बालाघाट सहित प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों ने सघन प्रयासों से इस अभियान को सफल बनाया है। यह उपलब्धि न केवल कानून-व्यवस्था की मजबूती को दर्शाती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में शांति और समृद्धि का आधार भी तैयार कर रही है।

गरीब, युवा, किसान और महिला — सबका विकास

मोहन सरकार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बताई गई चार जातियों — गरीब, युवा, किसान और महिला — के विकास एवं कल्याण के लिए कृतसंकल्पित है। स्कूलों, कॉलेजों और कौशल विकास केंद्रों के विस्तार से युवा रोजगार के योग्य बन रहे हैं। नई शिक्षा नीति को लागू करने, सकल पंजीयन दर बढ़ाने और खनिज क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में अव्वल रहा है।

महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन और उद्यमिता कार्यक्रम जैसी विशेष पहलें उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ रही हैं। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में डॉ. मोहन यादव का नेतृत्व एक आदर्श बनकर उभरा है, जहाँ लाड़ली बहना योजना और महिला स्वावलंबन मिशन जैसी योजनाएँ आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। मोहन सरकार के कार्यकाल में लाड़ली बहना योजना की मासिक सहायता राशि 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है। सरकारी भर्ती में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण और लखपति दीदी मिशन ने महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने का कार्य किया है।

मोदी सरकार की दूरदर्शी नीतियों और मोहन सरकार के प्रभावी क्रियान्वयन से मध्य प्रदेश प्रतिदिन विकास के नए आयाम छू रहा है। यह प्रगति केवल आँकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के रूप में भी दिखाई दे रही है। निरंतर सुधार, बढ़ते निवेश और शासन में आमजन की सीधी भागीदारी से मध्य प्रदेश निश्चित रूप से संवर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप ‘विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत’ का सपना अब दूर नहीं है।