महाराष्ट्र भर्ती परीक्षाओं में बड़े बदलाव की तैयारी, सरकार ने बनाई हाई-लेवल टास्क फोर्स

भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए सरकार का बड़ा कदम

महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक नई पहल की है। 4 सितंबर 2026 को जारी किए गए एक आधिकारिक सरकारी आदेश के तहत, एक हाई-लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस समिति का मुख्य लक्ष्य राज्य की वर्तमान परीक्षा प्रणाली का गहराई से अध्ययन करना और उसमें आवश्यक सुधारों के लिए ठोस सुझाव देना है। यह टीम राज्य के सभी 6 डिवीजनों का दौरा करेगी ताकि जमीनी स्तर पर स्थितियों को समझा जा सके।

इन दौरों के दौरान टास्क फोर्स सीधे उन लोगों से संवाद करेगी जो परीक्षा प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। इसमें छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवार, अभिभावक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित पक्ष शामिल हैं। इनका मकसद लोगों की चिंताओं को समझना और उनसे फीडबैक प्राप्त करना है।

टास्क फोर्स का डिवीजन-वार यात्रा कार्यक्रम

टास्क फोर्स के दौरे की तारीखें और स्थान नीचे दिए गए हैं:

• पुणे डिवीजन (12 सितंबर 2026): सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे। ईमेल: pune-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in
• नागपुर डिवीजन (16 सितंबर 2026): डीपीडीसी हॉल, नियोजन भवन, सदर पुलिस स्टेशन के पीछे, सिविल लाइन्स, नागपुर। ईमेल: nagpur-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in
• अमरावती डिवीजन (17 सितंबर 2026): अमरावती। ईमेल: amravati-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in
• छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन (21 सितंबर 2026): स्मार्ट सिटी ऑफिस, आमखास मैदान के पास, छत्रपति संभाजीनगर। ईमेल: csn-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in
• कोंकण डिवीजन (29 सितंबर 2026): चेतना कॉलेज और मुंबई सबअर्बन कलेक्टर ऑफिस, मुंबई। ईमेल: konkan-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in
• नासिक डिवीजन (30 सितंबर 2026): कलेक्टर ऑफिस, नासिक। ईमेल: nashik-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

जो नागरिक किसी कारणवश इन बैठकों में शामिल नहीं हो सकते, वे अपने सुझाव सीधे संबंधित ईमेल पते पर भी भेज सकते हैं। इन दौरों में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया के बारे में संबंधित डिवीजनल कमिश्नर कार्यालय अलग से सूचना जारी करेंगे।

सुधारों की दिशा में प्रयास

टास्क फोर्स द्वारा एकत्रित की गई जानकारी और सुझावों का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। इसके आधार पर यह टीम सरकार को सिफारिशें सौंपेगी ताकि परीक्षा प्रणाली को भविष्य में और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और उम्मीदवार-केंद्रित बनाया जा सके।

पेपर लीक पर मुख्यमंत्री का कड़ा संदेश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने परीक्षा में धांधली और पेपर लीक जैसी घटनाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए नए और सख्त कानून को महाराष्ट्र में भी लागू करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। हालांकि महाराष्ट्र में पहले से ही परीक्षाओं को लेकर कानून प्रभावी है, लेकिन केंद्र के कानून के अधिक कठोर होने के कारण इसे राज्य में भी प्राथमिकता दी जा रही है।