BPSC परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह सस्पेंड: छात्रों पर 'कुत्ता-हाथी' वाली टिप्पणी पड़ी भारी

विवादित बयान के बाद गिरी गाज

बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC की परीक्षाओं को लेकर पटना में इन दिनों छात्रों का भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस माहौल के बीच आयोग के परीक्षा नियंत्रक और आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने एक ऐसा बयान दे दिया, जिसने स्थिति को और अधिक भड़का दिया। अपने इसी विवादास्पद बयान के चलते उन्हें राज्य सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी यह बात

यह पूरा मामला सोमवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आया। शिक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में हो रही इस प्रेस वार्ता में जब परीक्षा नियंत्रक से छात्रों द्वारा कॉपी दिखाने और अनियमितताओं के दावों को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह आयोग का कार्यक्षेत्र नहीं है। इसी दौरान उन्होंने एक कहावत का इस्तेमाल करते हुए कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। उनके इस बयान के बाद प्रदर्शनकारी छात्र बेहद आक्रोशित हो गए और विवाद ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद उन पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई।

कौन हैं राजेश कुमार सिंह

राजेश कुमार सिंह बिहार कैडर के 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनके जन्म की तारीख 28 अगस्त 1967 दर्ज है। अपनी प्रशासनिक सेवाओं के दौरान उन्हें एक तेज तर्रार अधिकारी के रूप में जाना जाता रहा है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी DoPT की आधिकारिक IAS सिविल लिस्ट और एग्जीक्यूटिव रिकॉर्ड शीट के अनुसार, उन्होंने वनस्पति विज्ञान में MSc की डिग्री हासिल की है।

बयान पर दी सफाई और माफी

अपने बयान पर बढ़ते विवाद को देखते हुए राजेश कुमार सिंह ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगते हुए कहा कि छात्रों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें उन्होंने एक लोकोक्ति का प्रयोग किया था। उन्होंने दावा किया कि उनके बयान को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है।

अपनी सफाई में उन्होंने आगे कहा कि उनका उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति या समूह की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई नहीं था। उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि यदि उनके शब्दों से किसी को बुरा लगा है, तो वे इसके लिए क्षमा चाहते हैं। हालांकि, इन स्पष्टीकरणों के बावजूद उन्हें सरकार के निलंबन आदेश का सामना करना पड़ा है, जो वर्तमान में राज्य के प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।