लद्दाख के लोगों को बड़ी राहत, केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट बेंच को दी मंजूरी

लद्दाख के लिए ऐतिहासिक निर्णय

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

नागरिकों को मिलेगा त्वरित न्याय

इस फैसले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए अमित शाह ने कहा कि लद्दाख के दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अब न्याय पाने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। हाई कोर्ट की बेंच के लद्दाख में होने से वहां के निवासियों के समय की काफी बचत होगी और कानूनी सेवाओं तक उनकी पहुंच सुलभ हो जाएगी। सरकार का मानना है कि यह कदम क्षेत्र में न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

लद्दाख का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता

गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार लद्दाख के चहुंमुखी विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह निर्णय इसी प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वहां की जनता के जीवन को सरल बनाना और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस कदम से लद्दाख में न्यायिक बुनियादी ढांचे में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है।