सड़क पर रफ्तार और टोल कलेक्शन की बहार, सरकारी खजाने में आए 6640 करोड़

टोल वसूली में नया ऐतिहासिक कीर्तिमान

देश के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर बढ़ती वाहनों की आवाजाही का सीधा असर सरकार की आय पर दिख रहा है। अक्टूबर के महीने में टोल कलेक्शन ने अब तक के सभी पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए एक नई ऊंचाई हासिल की है। इस दौरान टोल से कुल 6,640 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। यह आंकड़ा न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले लगभग 16 फीसदी अधिक है। यदि हम पिछले साल अक्टूबर की बात करें, तो उस समय टोल से 5,715 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इससे पहले मई महीने में टोल कलेक्शन का आंकड़ा 6,185 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर दर्ज किया गया था।

आर्थिक गतिविधियों का बढ़ता संकेत

विशेषज्ञों और अधिकारियों का मानना है कि सड़कों पर गाड़ियों की यह बढ़ती हुई संख्या सीधे तौर पर देश की मजबूत होती आर्थिक गतिविधियों का संकेत है। व्यापारिक और व्यक्तिगत आवाजाही में हुई इस वृद्धि को देखते हुए सरकार को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में कुल टोल कलेक्शन 74,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर सकता है। हाईवे के बुनियादी ढांचे में सुधार और एक्सप्रेसवे के जाल के कारण यात्रियों की यात्रा सुगम हुई है, जिसका असर टोल के जरिए होने वाली कमाई पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

डिजिटल पेमेंट और UPI का दबदबा

टोल भुगतान के तौर-तरीकों में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कैश यानी नकद लेनदेन में भारी गिरावट आई है। पिछले साल के अक्टूबर महीने में टोल पर नकद भुगतान 84 करोड़ रुपये था, जो इस साल घटकर मात्र 4 करोड़ रुपये रह गया है। इसके विपरीत, यूपीआई (UPI) के माध्यम से होने वाले भुगतान में जबर्दस्त उछाल आया है। अक्टूबर महीने में यूपीआई के जरिए टोल भुगतान लगभग 100 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि ठीक एक साल पहले इस माध्यम से टोल भुगतान का कोई आंकड़ा नहीं था। सरकार द्वारा राजमार्गों पर नकद के बजाय फास्टैग (FASTag) और डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देने के निर्देशों का यह बड़ा असर माना जा रहा है।

पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन की ओर कदम

अधिकारियों के अनुसार टोल प्लाजा पर नकद लेनदेन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नकद लेनदेन के खत्म होने से वित्तीय गड़बड़ी की संभावनाएं पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा, यात्रियों में फास्टैग एनुअल पास (वार्षिक पास) को लेकर भी रुझान बढ़ा है, जिसे प्रशासन एक सकारात्मक संकेत मान रहा है। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) के बढ़ते उपयोग से टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों में भी कमी आई है और राजमार्ग का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए डिजिटल भुगतान के विकल्पों का दायरा लगातार विस्तृत हो रहा है, जिससे पूरा सिस्टम अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित हो गया है।