सोना, चांदी और प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटी बढ़ने के बाद सरकारी खजाने में राजस्व की भारी बढ़ोतरी देखी गई है। संसद में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, मात्र कुछ महीनों में सरकार ने इन धातुओं से ₹10463 करोड़ का संग्रह किया है।

तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की मुफ्त योजनाओं और उनके प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि अपात्र लोग सरकारी खजाने का लाभ उठाते रहे, तो राज्य की वित्तीय स्थिति बेहद खराब हो जाएगी।