NEET पेपर लीक विवाद: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी शांत नहीं हुआ आक्रोश, 5 सितंबर को दिल्ली में फिर होगा बड़ा प्रदर्शन

दिल्ली में फिर गरमाएगी राजनीति

नीट पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उबाल लाने के लिए तैयार है। जंतर-मंतर पर हुए पिछले बड़े आंदोलन को समाप्त हुए अभी सिर्फ चार हफ्ते का समय ही बीता है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने केंद्र सरकार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार ने बाकी वादों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। इसी के विरोध में 5 सितंबर को दिल्ली में एक विशाल और शांतिपूर्ण मार्च आयोजित करने का आधिकारिक ऐलान किया गया है।

सीजेपी का आरोप: सरकार ने किया वादाखिलाफी

सीजेपी के पदाधिकारियों का दावा है कि 25 जुलाई को सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद ही आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था। उस समय सरकार ने कई ठोस आश्वासन दिए थे, जिन्हें अब पूरा नहीं किया गया है। संगठन का साफ कहना है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो महज एक शुरुआत थी, लेकिन असली मुद्दे अब भी अनसुलझे पड़े हैं। इस नई घोषणा ने केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

प्रदर्शन की मुख्य मांगें और कारण

सीजेपी ने सरकार की विफलता को गिनाते हुए अपनी मांगों को प्रमुखता से रखा है। संगठन का कहना है कि सरकार तकनीकी पेंच फंसाकर छात्रों के भविष्य और उनके परिजनों के दर्द के साथ खिलवाड़ कर रही है।

• पीड़ित परिवारों को मुआवजा: नीट पेपर लीक की त्रासदी के चलते जिन छात्रों ने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया, उनके दुखी परिवारों को सरकार द्वारा उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाना चाहिए।
• दर्ज मुकदमे रद्द करना: पिछले प्रदर्शनों के दौरान जो छात्र सड़कों पर उतरे थे, उन सभी पर दर्ज की गई एफआईआर को सरकार तुरंत प्रभाव से वापस ले।
• सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन: सीजेपी के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों की सूची मांगी थी ताकि उन्हें रद्द किया जा सके, लेकिन सरकार जानबूझकर इसमें देरी कर रही है।

मार्च की रूपरेखा और अगुवाई

5 सितंबर को होने वाला यह मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। इस बार आंदोलन की कमान उन छात्रों के परिजनों के हाथों में होगी, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण में अपने बच्चों को खो दिया है। इसके अलावा, पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए छात्र भी इस मार्च का हिस्सा बनेंगे। सीजेपी का मानना है कि यह मार्च सरकार को उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाने के लिए अनिवार्य है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सीजेपी द्वारा घोषित इस मार्च को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जिनके जवाब संगठन ने खुद दिए हैं:

• प्रश्न: 5 सितंबर की तारीख ही क्यों चुनी गई? उत्तर: संगठन का कहना है कि 25 जुलाई को मिले मौखिक और लिखित आश्वासनों की समय-सीमा अब खत्म हो चुकी है। शिक्षक दिवस के मौके पर युवाओं को एक साथ लाने और सरकार को जगाने के लिए यह दिन चुना गया है।
• प्रश्न: सरकार से मुख्य उम्मीदें क्या हैं? उत्तर: शिक्षा मंत्री के हटने के बाद अब मुख्य जोर उन छात्रों के परिवारों को सहायता देने पर है जो पेपर लीक की भेंट चढ़ गए, साथ ही छात्रों पर दर्ज सभी पुलिस मामलों को बिना शर्त खत्म करना है।
• प्रश्न: क्या दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ेगा? उत्तर: हालांकि सीजेपी ने इसे शांतिपूर्ण मार्च कहा है, लेकिन इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक का रास्ता संवेदनशील है। पिछली बार संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज और पुलिसकर्मियों व छात्रों के घायल होने की घटनाओं को देखते हुए इस बार प्रशासन सतर्क है।

आगामी दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस नई चुनौती का सामना कैसे करती है और क्या छात्रों की इन मांगों पर कोई ठोस कदम उठाया जाता है या फिर दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर टकराव देखने को मिलेगा।