NALSAR विवाद पर BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने मांगी माफी, कहा- छात्रों की भावनाएं सर्वोपरि

छात्रों के विरोध के बाद आया माफीनामा

हैदराबाद स्थित NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से उपजे विवाद के बीच बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरपर्सन मनन कुमार मिश्रा ने कानून के छात्रों से माफी मांग ली है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जारी किए गए अपने एक पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनके किसी बयान या पत्र से छात्रों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो उन्हें इसका ईमानदारी से पछतावा है। उनका मानना है कि किसी भी विषय पर खेद प्रकट करना अहंकार या प्रतिष्ठा से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि यह इस बात को स्वीकार करना है कि छात्रों की चिंताएं और उनकी भावनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

विवाद की जड़ और एनरोलमेंट पर रोक

यह पूरा मामला तब गरमाया जब BCI ने NALSAR के वर्ष 2026 में स्नातक होने वाले पूरे बैच के एनरोलमेंट पर रोक लगाने का विवादास्पद निर्देश जारी किया था। यह कार्रवाई तब हुई जब यूनिवर्सिटी के कुछ विद्यार्थियों ने भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने को लेकर आपत्तियां जाहिर की थीं। BCI का यह कदम कानूनी जगत और सोशल मीडिया पर व्यापक आलोचना का केंद्र बन गया। न केवल छात्रों, बल्कि पूर्व छात्रों ने भी सवाल उठाया कि क्या परिषद के पास किसी पूरे बैच के भविष्य को इस तरह प्रभावित करने का वैधानिक अधिकार है।

तीखी प्रतिक्रिया और निर्देश की वापसी

NALSAR विवाद की आंच बेंगलुरु की नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) तक भी पहुंच गई। वहां के छात्रों ने भी BCI की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी और दीक्षांत समारोह में परिषद के प्रमुख की भागीदारी का कड़ा विरोध किया। छात्रों का कहना था कि BCI द्वारा उनके अभियान को 'गंदी राजनीति' यानी Nasty Politics करार दिया जाना बेहद आपत्तिजनक है। बढ़ते दबाव और कानूनी गलियारों में मचे बवाल को देखते हुए, BCI ने अंततः 2026 के बैच पर लगाई गई एनरोलमेंट संबंधी रोक को वापस ले लिया। हालांकि, फैसला वापस लेने के बाद भी यह बहस जारी रही कि क्या परिषद ने अपनी वैधानिक सीमाओं का उल्लंघन किया था।

माफी मांगने में झिझक का कोई स्थान नहीं

स्वतंत्रता दिवस पर लिखे अपने पत्र के माध्यम से मनन कुमार मिश्रा ने पूरे प्रकरण को सुलझाने का प्रयास किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर विवाद के दौरान उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों या पत्रों से कानूनी शिक्षा ले रहे छात्रों को दुख पहुंचा है, तो उन्हें माफी मांगने में कोई संकोच नहीं है। उन्होंने कहा कि माफी मांगना बड़प्पन का संकेत है और उन्हें छात्रों की भावनाओं का पूरा सम्मान है।

हालांकि, अपने इस पत्र में उन्होंने किसी विशिष्ट विश्वविद्यालय का नाम लेने से परहेज किया, लेकिन राजनीतिक और शैक्षणिक हलकों में इसे NALSAR और NLSIU विवाद के समाधान के रूप में ही देखा जा रहा है। BCI के इस कदम को छात्रों की एकता और उनके द्वारा चलाए गए अभियान की जीत के रूप में भी माना जा रहा है, जिसने परिषद को अपने रुख पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया था। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस माफीनामे के बाद छात्रों और BCI के बीच का तनाव पूरी तरह समाप्त हो पाता है या भविष्य में किसी अन्य मुद्दे पर फिर से टकराव की स्थिति बनती है।