सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI) को कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों के अनुशासन या आचरण को नियंत्रित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन मनन कुमार मिश्रा ने एक पत्र जारी कर कानून के छात्रों से माफी मांगी है। उन्होंने स्वीकार किया कि विवाद के दौरान उनके बयानों से अगर किसी को दुख पहुंचा है, तो वे खेद व्यक्त करते हैं।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हैदराबाद की एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। छात्रों पर मुख्य न्यायाधीश के कार्यक्रम के विरोध को लेकर एनरोलमेंट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया था।