संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक के दौरान पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर का जिक्र किए जाने पर भारत ने सख्त आपत्ति जताई है। भारतीय प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है और यह देश का अभिन्न अंग है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान और चीन के मंसूबों पर भारत ने पानी फेर दिया है। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है और बाहरी दखल पूरी तरह अस्वीकार्य है।

दिल्ली में ब्रिक्स एनएसए बैठक के दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी को कड़ा संदेश दिया है। डोभाल ने स्पष्ट कहा कि आपसी सम्मान और संवेदनशीलता के बिना भारत-चीन के संबंधों में सुधार संभव नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे, जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पकड़ को और मजबूत करेगी।

ईरान के साथ सैन्य तनाव के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने न केवल भारत की तटस्थ और संतुलित विदेश नीति की सराहना की है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक रुख को भी परिपक्व बताया है।

अमेरिका द्वारा इंडो-पैसिफिक कमांड से 'इंडो' शब्द हटाए जाने पर रणनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी और पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव ने सवाल खड़े किए हैं। जानकारों के अनुसार ट्रंप चीन से समझौते और पाकिस्तान को तरजीह देकर भारत के दबदबे को रोकना चाहते हैं।

जी7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकातों का असर अब आर्थिक मोर्चे पर दिख रहा है। ब्रिटेन के साथ सीईटीए 15 जुलाई 2026 से लागू होगा, जबकि कनाडा और यूरोपीय संघ के साथ समझौतों की दिशा में बातचीत आगे बढ़ी है।

फिनलैंड में रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख से जुड़े सवाल पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यूरोप को आईना दिखाते हुए कहा कि उपदेश देने से पहले यूरोपीय देशों को अपने रिकॉर्ड पर नजर डालनी चाहिए।

करीब 55 लाख आबादी वाला स्लोवाकिया भले छोटा हो, लेकिन ऑटो उद्योग, परमाणु ऊर्जा, EU सदस्यता और रक्षा महत्व उसे भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम बनाते हैं। 33 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली स्लोवाकिया यात्रा है।

फ्रांस के इवियन में 16 और 17 जून 2026 को होने वाली G7 समिट में पीएम मोदी की शिरकत तय हो गई है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित मुलाकात की चर्चाएं तेज हैं। दोनों नेता मिले तो ट्रेड डील, रूसी तेल और एआई जैसे मुद्दों पर अहम बातचीत हो सकती है।

प्रशांत महासागर का छोटा द्वीपीय देश पलाऊ चीन के आर्थिक, राजनीतिक और साइबर दबाव के बावजूद ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंध बनाए रखने पर अडिग है। ताइवान की उपराष्ट्रपति जल्द ही पलाऊ के दौरे पर जाने वाली हैं।