12वीं कक्षा के बाद अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं के दबाव से बचना चाहते हैं, तो परेशान न हों। कई प्रमुख पाठ्यक्रमों में आप बिना CUET, NEET या JEE दिए सीधे अपनी मेरिट और कौशल के दम पर प्रवेश ले सकते हैं।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 28 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा का आयोजन 14 से 19 दिसंबर 2026 के बीच किया जाएगा।

रांची स्थित बीआईटी मेसरा संस्थान पीएचडी करने वाले छात्रों को आर्थिक मदद के रूप में हर महीने 25,000 रुपये की छात्रवृत्ति दे रहा है। यह सुविधा उन शोधार्थियों के लिए है जिन्होंने JRF परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।

जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति चिरंजीव भट्टाचार्य ने छात्रों से अपील की है कि वे परिसर की दीवारों को गंदा करने के बजाय अपनी बात रखने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लें।

बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया है, जिससे छात्रों को 4 लाख रुपये तक का कर्ज मिलना आसान हो गया है।

विदेश में उच्च शिक्षा का सपना देख रहे छात्रों के लिए जर्मनी एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है, जहाँ सरकारी विश्वविद्यालयों में ट्यूशन फीस न के बराबर है। जानिए वहां की शिक्षा प्रणाली के लाभ और भारतीय छात्रों के लिए सबसे लोकप्रिय कोर्सेज के बारे में विस्तार से।

खरगोन में आदिवासी क्षेत्र के युवाओं को उच्च शिक्षा देने के उद्देश्य से शुरू हुए क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय का अपना स्थायी भवन तीन साल बाद भी तैयार नहीं हो सका है, जिससे 5 जिलों के छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विवादित इक्विटी रेगुलेशंस, 2026 को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा कदम उठाते हुए इन नियमों पर पुनर्विचार करने की जानकारी दी है।

केंद्र सरकार देश भर के विश्वविद्यालयों में युवाओं और छात्रों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिसके तहत हर दिन एक केंद्रीय मंत्री कैंपस का दौरा करेंगे।

कोडरमा स्थित झारखंड संध्याकालीन डिग्री कॉलेज उन लोगों के लिए उच्च शिक्षा का द्वार खोल रहा है जो नौकरी या व्यवसाय के कारण नियमित पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। यहाँ दोपहर की कक्षाओं और चांसलर पोर्टल के जरिए नामांकन की सुविधा दी जा रही है।

निजी विश्वविद्यालयों में स्थानीय छात्रों को प्राथमिकता देने के लिए कई राज्यों ने विशेष नियम बनाए हैं। दिल्ली समेत उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में स्थानीय मूल निवासियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया है।

मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में करीब नौ साल से बंद छात्रसंघ चुनाव की बहाली होने जा रही है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को जानकारी दी है कि सितंबर महीने में सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में मतदान कराए जाएंगे।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि कैसे एक सांसद के साथ हुई चर्चा ने उन्हें राज्य में एक साथ 211 डिग्री कॉलेज खोलने के लिए प्रेरित किया।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि नेट परीक्षा में मात्र 6 प्रतिशत छात्र ही सफल हो पाते हैं, साथ ही जेआरएफ और फेलोशिप को लेकर स्थिति स्पष्ट की।

बिहार सरकार उच्च शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नया कानून लाने जा रही है, जिसके तहत डिग्री कॉलेजों को विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा।