बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि कैसे एक सांसद के साथ हुई चर्चा ने उन्हें राज्य में एक साथ 211 डिग्री कॉलेज खोलने के लिए प्रेरित किया।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि नेट परीक्षा में मात्र 6 प्रतिशत छात्र ही सफल हो पाते हैं, साथ ही जेआरएफ और फेलोशिप को लेकर स्थिति स्पष्ट की।

बिहार सरकार उच्च शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नया कानून लाने जा रही है, जिसके तहत डिग्री कॉलेजों को विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा।

बिहार के सीवान की रहने वाली 18 साल की श्रेया कौशिक को अमेरिका के प्रतिष्ठित 'सेंटर कॉलेज' से ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए करीब 3 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप मिली है। इस साल पूरे देश से चुनी जाने वाली वह इकलौती छात्रा हैं।

बिहार सरकार आगामी मानसून सत्र के दौरान एक नया उच्च शिक्षा विधेयक पेश करने की योजना बना रही है, जिसके तहत डिग्री कॉलेजों का नियंत्रण सीधे उच्च शिक्षा विभाग के हाथों में होगा। यह कदम पूर्व में हुए राजभवन और शिक्षा विभाग के विवादों के बाद एक बड़े नीतिगत बदलाव...

बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को बड़ी राहत देते हुए 211 नए डिग्री कॉलेजों का शैक्षणिक सत्र आरंभ किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए सहयोग कार्यक्रम की सफलता के आंकड़े भी साझा किए।

बिहार के विश्वविद्यालयों में अब पार्ट-टाइम पीएचडी करना आसान हो गया है। जानिए कि नौकरीपेशा लोगों को डिग्री पूरी करने के लिए अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत है या नहीं और क्या हैं नए नियम।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने निजी संस्थानों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे शिक्षा को केवल पैसा कमाने का जरिया न समझें।

हिमाचल प्रदेश के रहने वाले 75 वर्षीय मिल्खी राम 32 डिग्रियां और पीएचडी हासिल करने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। अब वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) से संस्कृत में 'आचार्य' की परीक्षा दे रहे हैं।

देश के शीर्ष आईआईटी संस्थानों ने कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हटकर 10 नए आधुनिक बीटेक कोर्स शुरू किए हैं, जो भविष्य की तकनीक और बेहतरीन नौकरियों के लिहाज से सबसे बेहतरीन विकल्प हैं।

देश के 23 आईआईटी संस्थानों में फैकल्टी के हजारों पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिसका सीधा असर शिक्षण और शोध कार्य पर पड़ रहा है। कुल स्वीकृत 12,498 पदों में से 4,804 पद रिक्त होने के कारण संस्थानों के विस्तार की योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं।

देश के 23 आईआईटी संस्थानों में फैकल्टी की भारी कमी देखने को मिल रही है, जहां स्वीकृत पदों में से 38 प्रतिशत से अधिक सीटें खाली पड़ी हैं। शोधकर्ता बेहतर अवसरों की तलाश में विदेशों का रुख कर रहे हैं, जिससे शिक्षण व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ रहा है।

बिहार के सारण जिले में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है, जहां 9 प्रखंडों में अब डिग्री कॉलेज संचालित होंगे। इन कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 जुलाई 2026 से तय सरकारी भवनों के भीतर की जाएगी।

बिहार सरकार ने राज्य के 211 नए डिग्री कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए विशेष पहल की है। इसके तहत उच्च योग्यता प्राप्त स्कूल शिक्षकों को कॉलेज स्तर पर पढ़ाने का मौका दिया जाएगा।

बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मुंगेर जिले के लिए नए शैक्षणिक सत्र का लक्ष्य तय कर दिया है, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद मिलेगी।