पश्चिमी एशिया में उत्पन्न तनाव के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रभावित होने के बाद भी भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं हुई, जिसका श्रेय सरकार की सोची-समझी रणनीतियों और विभिन्न स्रोतों से तेल आयात को जाता है।

अमेरिका द्वारा ईरान पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी ढील देने के बाद भारत को सस्‍ता कच्चा तेल खरीदने का मौका मिला है। इस डील के जरिए भारतीय रिफाइनरियों को प्रति बैरल 4 डॉलर तक की राहत मिल सकती है।

केंद्र सरकार ने 100 प्रतिशत एथेनॉल यानी E100 को वाहन ईंधन के रूप में कानूनी मान्यता दे दी है। इस कदम से तेल आयात पर निर्भरता घटने के साथ-साथ किसानों, ऑटो उद्योग और पर्यावरण को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।

ईरान युद्ध के चलते बढ़ते आयात बिल और ईंधन सब्सिडी के बोझ से सरकार राजकोषीय घाटे को 4.3% के तय लक्ष्य के मुकाबले 4.8% तक जाने देने की तैयारी में है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस एथेनॉल और बायोफ्यूल मॉडल पर भरोसा जता रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ पेट्रोल का विकल्प तलाशना नहीं, बल्कि किसान को देश का ऊर्जा उत्पादक बनाना है। प्रयोग सफल रहा तो लाखों करोड़ का तेल आयात घट सकता है और गांवों में नई फैक्ट्रियां खड़...