उपनाम: सुप्रीम कोर्ट
गिरफ्तारी के समय लिखित आधार न बताना गैर-कानूनी: सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव मामले में जताई नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गिरफ्तारी के वक्त व्यक्ति को ठोस आधार न बताने पर रिमांड अवैध मानी जाएगी। शीर्ष अदालत ने फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए 10 लाख रुपये के मुआवजे पर रोक लगा दी है।
भरत तिवारी एनकाउंटर मामला: सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की अपील, रजिस्ट्रार को निर्देश
बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को रजिस्ट्रार के समक्ष मामला रखने का निर्देश दिया है।
भरत तिवारी एनकाउंटर मामला: सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर, 22 जून को हो सकती है सुनवाई
बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं। कोर्ट इस मामले पर 22 जून को सुनवाई कर सकता है।
टाइट डेडलाइन और वर्क प्रेशर से निपटने के लिए सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ को दिए ये सुझाव
सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों को तनावमुक्त रहने के लिए योग को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के चुनौतीपूर्ण कार्यक्षेत्र में मानसिक स्पष्टता बनाए रखना बेहद जरूरी है।
'यह नया हिंदुस्तान है...' फारुक अब्दुल्ला का शिवसेना उद्धव गुट में संभावित टूट पर बयान
फारुक अब्दुल्ला ने शिवसेना उद्धव गुट में टूट की अटकलों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह नया हिंदुस्तान है और हमें आगे कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे।
"3 से 4 वरिष्ठ वकील माहौल खराब कर रहे हैं" — पूर्व सिविल जज के मामले में CJI सूर्यकांत ने जताई कड़ी नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सिविल जज अमरीश कुमार जैन की याचिका पर सुनवाई के दौरान CJI जस्टिस सूर्यकांत ने 3 से 4 तथाकथित वरिष्ठ वकीलों को न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान डालने का जिम्मेदार ठहराया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की चार पीठों द्वारा सुनवाई से किनारा...
साइबर ठगों को CJI सूर्यकांत ने बताया 'परजीवी', जमानत देने से किया साफ इनकार
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक साइबर ठगी आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए ऐसे अपराधियों को निवेशकों का पैसा हड़पने वाला 'परजीवी' करार दिया और उनके प्रति सख्त रवैये की जरूरत पर बल दिया।
गाजियाबाद दुष्कर्म मामला: सुप्रीम कोर्ट की दो अस्पतालों को चेतावनी, पूछा- पीड़ित परिवार को मुआवजा दोगे या अदालत तय करे राशि?
गाजियाबाद में चार साल की बच्ची को दो निजी अस्पतालों ने इलाज देने से मना कर दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अस्पतालों को फटकार लगाते हुए पूछा कि वे पीड़ित परिवार को स्वेच्छा से मुआवजा देंगे या अदालत राशि तय करे।
सोशल मीडिया पर बोलने से पहले सोचें! सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बताईं अभिव्यक्ति की आजादी की संवैधानिक सीमाएं
वायरल होने की होड़ में की गई एक अभद्र या मानहानिकारक टिप्पणी कानूनी मुसीबत बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील संदीप मिश्रा से जानिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा, रोस्टिंग और मानहानि का फर्क तथा नए आपराधिक कानूनों के प्रावधान।
अंतर-जातीय विवाह करने वाले जोड़े को सुप्रीम कोर्ट की राहत, हाई कोर्ट के आदेश पर लगी रोक
अंतर-जातीय विवाह करने वाले एक दंपती को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी और राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें महिला के माता-पिता को उनसे मिलने की अनुमति दी गई थी। जोड़े ने 'ऑनर किलिंग' का डर जताया है।
ओबीसी आरक्षण: जबलपुर हाईकोर्ट की नई डिवीजन बेंच आज करेगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में फैसले का निर्देश
मध्य प्रदेश के 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण मामले में जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस भगवती प्रसाद शर्मा की नई डिवीजन बेंच आज मंगलवार दोपहर 2:30 बजे से सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट को 90 दिनों के भीतर निर्णय सुनाने को कहा है।
सुक्खू सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, विधायक अब डाल सकेंगे नगर निकाय अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव में वोट; हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए सुक्खू सरकार को राहत दी है, जिससे अब विधायक नगर निकायों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव में मतदान कर सकेंगे।
राम मंदिर के दानपात्र में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, CBI जांच की मांग; बोले- भरोसा तभी लौटेगा जब...
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे की राशि में कथित गड़बड़ी को लेकर एक अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि स्वतंत्र जांच से ही श्रद्धालुओं का विश्वास बहाल हो सकेगा।
न्यायपालिका पर बयान पड़ा भारी, दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग; इंदौर महापौर ने सॉलिसिटर जनरल को लिखा पत्र
सुप्रीम कोर्ट से जुड़े दिग्विजय सिंह के एक बयान पर विवाद गहराया। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पत्र लिखकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, 1971 के तहत कार्रवाई की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब मीनाक्षी नटराजन के सामने कानूनी लड़ाई के लिए कौन-से रास्ते?
राज्यसभा चुनाव में नामांकन रद्द होने को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 329 का हवाला देते हुए खारिज कर दी। अब उनके पास चुनाव पूरा होने के बाद हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर करने का ही विकल्प बचा है।