पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। नंदीग्राम और रेजिनगर उपचुनाव से पहले उन्हें कानूनी और राजनीतिक मोर्चों पर एक साथ तीन बड़े झटके मिले हैं।

निठारी हत्याकांड के आरोपी सुरेंद्र कोली का शव हरिद्वार में एक चाय की टपरी में लटका मिला। मरने से कुछ समय पहले उसने अपने एक परिचित को फोन कर पैसों की तंगी और प्रताड़ना का जिक्र किया था।

नवोदय विद्यालय के लिए जमीन आवंटित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि केंद्र की नीतियों को नकारने से संघीय ढांचा कमजोर होता है।

यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत न मिलने के बाद तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल ने गोवा की अदालत में सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने पैकेट बंद खाने की चीजों पर स्पष्ट चेतावनी न होने को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से कई तीखे सवाल किए हैं। कोर्ट ने बच्चों और आम लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर 10 दिन के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया...

सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में करीब छह वर्षों से बंद आरोपी को उसके बच्चे की बीमारी और पारिवारिक कारणों के चलते 10 दिनों की अंतरिम जमानत दी है।

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सल्बोनी जमीन घोटाला मामले में अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद उन्हें कालीघाट से गिरफ्तार कर लिया गया है।

वैवाहिक बलात्कार के मामले में सुप्रीम कोर्ट अब विस्तार से सुनवाई करने जा रहा है। कोर्ट इस बात पर फैसला लेगा कि क्या शादीशुदा रिश्ते में पत्नी की सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आता है या नहीं।

ग्रेटर नोएडा के मजिस्ट्रेट डॉ. रवि शंकर मिश्रा द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर सीजेआई सूर्यकांत ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। मामला सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान छात्र अक्षत त्रिपाठी को भेजे गए 5 लाख रुपये के बॉन्ड नोटिस से जुड़ा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा छात्र पर NSA लगाने के फैसले को रद्द करने और नोएडा DM मेधा रूपम के वेतन से 5 लाख रुपये का मुआवजा वसूलने के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी।

ग्रेटर नोएडा के एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा छात्र को नोटिस भेजे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि छात्रों के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है।

उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले से पहले प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पूरे क्षेत्र को जोन में बांटकर निगरानी ड्रोन और भारी सुरक्षा बलों के हवाले कर दी गई है।

त्योहारों और आपातकालीन स्थितियों के दौरान विमान कंपनियों द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक किराए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। केंद्र सरकार ने इस मामले में 'भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024' के तहत नए नियमों का मसौदा कोर्ट में पेश कर दिया है।

दिल्ली में आयोजित BRICS चीफ जस्टिस फोरम को संबोधित करते हुए भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने न्यायपालिका को आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार बताया और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की समावेशी परंपरा का उदाहरण दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI) को कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों के अनुशासन या आचरण को नियंत्रित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।