मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के निवासी शुभम पटेल ने 12वीं के बाद नौकरी की तलाश में समय बर्बाद करने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय चुना। आज वे अपने भोजनालय के जरिए न केवल लोगों को सस्ता भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि 14 लोगों को आजीविका भी दे रहे हैं।

देश के 23 आईआईटी संस्थानों में फैकल्टी की भारी कमी देखने को मिल रही है, जहां स्वीकृत पदों में से 38 प्रतिशत से अधिक सीटें खाली पड़ी हैं। शोधकर्ता बेहतर अवसरों की तलाश में विदेशों का रुख कर रहे हैं, जिससे शिक्षण व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ रहा है।

खरगोन का सरकारी पीजी कॉलेज अब छात्रों को टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स करा रहा है, जहाँ पढ़ाई के साथ ही नौकरी के बेहतर अवसर मिल रहे हैं।

जयपुर के चौमूं स्थित जैतपुरा गांव ने विकास की नई इबारत लिखी है। पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर यह गांव अब एक बड़े औद्योगिक पावरहाउस के रूप में विकसित हो चुका है, जहां 250 से अधिक लघु और मध्यम उद्योग चल रहे हैं।

मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के जरिए फ्रेशर्स युवाओं को उद्योगों में काम सीखने का मौका मिल रहा है, जिसमें ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 10 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद भी दी जा रही है।

कोटा अब केवल कोचिंग का केंद्र नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा और बेहतरीन करियर की राह भी बन रहा है, जहाँ कैंपस प्लेसमेंट के जरिए छात्रों को लाखों का पैकेज मिल रहा है।

उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर का हब बनाने के लिए सरकार ने टीमलीज ग्रुप के साथ हाथ मिलाया है। इस समझौते के तहत नए सेंटर्स को 90 दिनों तक मुफ्त वर्कफोर्स और एआई (AI) आधारित तकनीकी मदद मिलेगी।

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश में 76 नई नगरपालिकाओं के गठन के साथ ही 684 नए सरकारी पदों को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे स्थानीय विकास और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

मध्य प्रदेश में वन रक्षक के 8 पदों पर भर्ती के लिए 25 अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था, लेकिन केवल एक महिला उम्मीदवार ही परीक्षा में शामिल हुई। बाकी 7 पद खाली रह जाने से आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों के प्रति जागरूकता पर सवाल उठ रह...

रामपुर के अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए जिला प्रशासन द्वारा मुफ्त O Level और CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 10 जुलाई 2026 तक निर्धारित कार्यालय में अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं।

उत्तराखंड सरकार ने होमस्टे योजना की नियमावली में कड़े बदलाव किए हैं। अब केवल वही लोग होमस्टे का संचालन कर सकेंगे जो अपने घर में स्थायी रूप से रहते हैं, साथ ही कमरों की संख्या के लिए भी नई सीमा तय की गई है।

उत्तराखंड सरकार उन लोगों के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आई है जिनके पास खाली कमरे हैं। इस योजना के जरिए अब बिना किसी व्यावसायिक निवेश के घर बैठे कमाई का जरिया बनाया जा सकता है।

बिहार के खगड़िया में जिला नियोजनालय द्वारा एयरटेल पेमेंट्स बैंक के लिए जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 124 पदों पर नियुक्तियां होंगी।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में आज भी बांस से बना सूप रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बना हुआ है। यह न केवल अनाज को साफ करने के लिए एक प्रभावी उपकरण है, बल्कि कई स्थानीय कारीगरों के लिए आजीविका का जरिया भी है।

चित्रकूट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके लिए कृषि विभाग ने आवेदन मांगे हैं। चयनित आवेदकों को 1 लाख रुपये तक का अनुदान भी मिलेगा।