प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सचिवों के साथ एक अहम उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को लंबी अवधि की सोच रखने और सरकारी कामकाज में 'होल ऑफ गवर्नमेंट' दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में महिला पार्षदों की जगह उनके पतियों या परिजनों द्वारा कामकाज संभालने की प्रथा पर आधिकारिक रोक लगा दी है। इसके लिए नियमों में संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी गई है।

बिहार सवर्ण आयोग ने राज्य के सभी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है ताकि सवर्ण समुदाय की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। इस फैसले को राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और हालिया उपचुनाव के नतीजों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन नागरिकों के लिए एक नई पहल शुरू की है जिन्हें जिला स्तर पर न्याय नहीं मिल सका है। आगामी 14 जुलाई से राज्य स्तरीय 'सहयोग कार्यक्रम' के माध्यम से सीएम सीधे लोगों की शिकायतें सुनेंगे और इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्र...

बिहार सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए अवकाश प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है, जिसके तहत अब सभी आवेदन केवल मानव संसाधन प्रबंधन व्यवस्था पोर्टल या ऐप के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक अहम उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं, जिसमें प्रशासनिक सुधारों और विकास की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी।

दिल्ली सरकार के प्रशासनिक कामकाज में एक साल के भीतर बड़ा बदलाव आया है। राज्य के 177 विभागों और 15 हजार से अधिक कर्मचारियों ने अब ई-ऑफिस प्रणाली को अपना लिया है, जिससे फाइलों का निपटारा तेजी से हो रहा है।

राम मंदिर में दान की राशि के कथित हेरफेर को लेकर मचे बवाल के बीच जानकारों ने निष्पक्ष जांच और सख्त प्रशासनिक सुधारों की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कुछ लोगों के इस्तीफे से बात नहीं बनेगी, बल्कि व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव जरूरी है।