दिल्ली सरकार का कामकाज हुआ हाईटेक, ई-ऑफिस से अब 75 फीसदी से ज्यादा काम डिजिटल

प्रशासनिक व्यवस्था में डिजिटल युग की शुरुआत

पिछले एक साल के दौरान दिल्ली सरकार के कामकाज के तौर तरीकों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सरकार ने अपने प्रशासनिक कार्यों को गति देने और उनमें पारदर्शिता लाने के लिए ई-ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली सरकार का 75 फीसदी से ज्यादा प्रशासनिक काम अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है। इस आधुनिक व्यवस्था से अब तक कुल 177 सरकारी विभाग और लगभग 15,700 कर्मचारी जुड़ चुके हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद से सरकारी फाइलों के लिए कागजों पर निर्भरता बहुत कम हो गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस प्रणाली को सफलतापूर्वक शुरू हुए एक जुलाई को एक साल पूरा हो रहा है।

फाइलों के आदान-प्रदान में आई तेजी

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों से यह साफ होता है कि डिजिटल क्रांति की ओर दिल्ली सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। 13 अप्रैल 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, सरकार के कुल 132 नियमित विभागों में से 120 विभाग, यानी करीब 91 फीसदी अब ई-ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं। वहीं, सार्वजनिक उपक्रमों, विभिन्न बोर्ड, निगमों, आयोगों और स्वायत्त निकायों की बात करें तो कुल 55 में से 36 यानी लगभग 65.5 फीसदी संस्थाएं इस डिजिटल सिस्टम के दायरे में आ चुकी हैं। शैक्षणिक संस्थानों जैसे कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी डिजिटल सुधार हुआ है, जहां 48 में से 21 संस्थान यानी करीब 43.8 फीसदी ने ई-ऑफिस प्रणाली को अपनाया है।

ई-ऑफिस की कार्यप्रणाली और लाभ

ई-ऑफिस एक ओपन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पर आधारित मंच है, जो सरकारी कामकाज में नई जान फूंकने का काम कर रहा है। यह तकनीक एक ही समय पर कई उपयोगकर्ताओं को विभागों के भीतर और दो अलग-अलग विभागों के बीच फाइलों का डिजिटल आदान-प्रदान करने की सुविधा देती है। इससे फाइलों को ट्रैक करना और उन पर निर्णय लेना काफी आसान हो गया है। सरकारी विभागों के साथ-साथ स्वायत्त निकायों और शैक्षणिक संस्थानों में भी इसे तेजी से लागू किया जा रहा है ताकि सरकारी कार्यप्रणाली पूरी तरह से पेपरलेस बन सके।

कुल 235 कार्यालयों में डिजिटल बदलाव

दिल्ली के कुल 235 सरकारी कार्यालयों और विभागों में से 177 दफ्तर अब पूरी तरह से ई-ऑफिस के माध्यम से काम कर रहे हैं, जो कुल संख्या का लगभग 75.3 फीसदी है। यह डिजिटल पहल न केवल समय की बचत कर रही है, बल्कि सरकारी काम की निगरानी और जवाबदेही को भी पहले से कहीं अधिक प्रभावी बना रही है।