पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने आंदोलन खत्म करने की अपील की है। उनका कहना है कि यह अशांति देश की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा रही है।

पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आटा सब्सिडी, बिजली दरों और बुनियादी हक को लेकर भड़के आंदोलन को कुचलने के लिए आसिम मुनीर और शहबाज सरकार ने 'ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी' को शर्तें मानने या अंतरिम संविधान की धारा 56 लागू करने का अल्टीमेटम दिया है, जिसे...

पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और पुलिस की कार्रवाई पर भारत के तीखे रुख के बाद पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय करीब 40 घंटे तक चुप रहा। जब प्रतिक्रिया आई तो भारत ने उसे डर और आंतरिक भ्रम की उपज बताया।

रावलाकोट की सड़कों पर उमड़े जनसैलाब और मोबाइल फ्लैशलाइट्स की रोशनी इस बात का संकेत है कि पीओके की जनता अब इस्लामाबाद के शासन से आज़ादी मांग रही है। यह आंदोलन सब्सिडी और बिजली बिलों से आगे बढ़कर अस्तित्व और स्वतंत्रता की लड़ाई बन चुका है।

पीओके में शासन, महंगाई और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर जनाक्रोश उबल रहा है, जबकि जम्मू-कश्मीर में भारत ने 13.15 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग का काम पूरा कर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक टकराव में 150 से ज्यादा लोगों की मौत और 100 से अधिक के घायल होने का दावा किया जा रहा है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने रावलकोट में एक जनाजे में शामिल लोगों पर फायरिंग का आरोप लगाया है।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रावलकोट में एक जनाजे के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 27 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। संगठन का कहना है कि करीब 110 स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया गया और कई अब भी लापता हैं।

जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 38 अधूरी मांगों को लेकर 9 जून को पीओके में बड़े लॉकडाउन विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इलाके में पहले से ही गोलीबारी, गिरफ्तारियां और इंटरनेट ब्लैकआउट के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हैं।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद किए जाने के बाद ब्रिटेन के कई दलों के सांसदों और लॉर्ड्स ने एक साझा पत्र लिखकर चिंता जताई है। उन्होंने सभी पक्षों से बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है।

पाकिस्तान द्वारा 7 जून 2026 को 'गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा' के लिए प्रस्तावित आम चुनाव पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए औपचारिक विरोध पत्र सौंपा है। नई दिल्ली ने दोहराया कि यह क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा है।

महंगाई, बुनियादी सुविधाओं की कमी और राजनीतिक अधिकारों को लेकर पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान में जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। नागरिक संगठनों ने 9 जून से एक महीने के 'पब्लिक लॉकडाउन' की घोषणा की है, जबकि गिलगित-बाल्टिस्तान में 7 जून को चुनाव होने हैं।