जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 38 अधूरी मांगों को लेकर 9 जून को पीओके में बड़े लॉकडाउन विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इलाके में पहले से ही गोलीबारी, गिरफ्तारियां और इंटरनेट ब्लैकआउट के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हैं।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद किए जाने के बाद ब्रिटेन के कई दलों के सांसदों और लॉर्ड्स ने एक साझा पत्र लिखकर चिंता जताई है। उन्होंने सभी पक्षों से बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है।

पाकिस्तान द्वारा 7 जून 2026 को 'गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा' के लिए प्रस्तावित आम चुनाव पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए औपचारिक विरोध पत्र सौंपा है। नई दिल्ली ने दोहराया कि यह क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा है।

महंगाई, बुनियादी सुविधाओं की कमी और राजनीतिक अधिकारों को लेकर पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान में जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। नागरिक संगठनों ने 9 जून से एक महीने के 'पब्लिक लॉकडाउन' की घोषणा की है, जबकि गिलगित-बाल्टिस्तान में 7 जून को चुनाव होने हैं।