नीति आयोग द्वारा जारी देश के पहले 'इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026' में गुजरात 56.6 स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा है। इस रैंकिंग में महाराष्ट्र दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर काबिज हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र परियोजना को मंजूरी दी है, जिसे हब एंड स्पोक मॉडल पर विकसित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित बियावान की कोठी न केवल एक ऐतिहासिक इमारत है, बल्कि यह शून्य से शिखर तक पहुंचने वाले एक परिवार के संघर्ष और व्यापारिक सफलता की कहानी भी बयां करती है।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हाथरस में एक विशाल हाई-टेक शहर बसाने की योजना तैयार की है। यह प्रोजेक्ट 10 हजार एकड़ में फैला होगा और जेवर एयरपोर्ट से सीधे जुड़ेगा।

जयपुर के चौमूं स्थित जैतपुरा गांव ने विकास की नई इबारत लिखी है। पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर यह गांव अब एक बड़े औद्योगिक पावरहाउस के रूप में विकसित हो चुका है, जहां 250 से अधिक लघु और मध्यम उद्योग चल रहे हैं।

उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर अब MSME सेक्टर के जरिए अपनी पुरानी औद्योगिक साख को फिर से हासिल कर रहा है। पिछले पांच वर्षों में यहाँ की इकाइयों ने 68 हजार करोड़ रुपये का सालाना कारोबार कर विश्व के 30 देशों में अपने उत्पादों की धाक जमा दी है।

अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य के उद्यमियों के लिए नई योजनाओं और वित्तीय सहायता का एलान किया है। इस मेगा कार्यक्रम में ₹13 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जाएगी और नई औद्योगिक नीति लॉन्च होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार प्लाईवुड उद्योग को रफ्तार देने के लिए नई नीति ला रही है। इसके तहत औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे और उद्यमियों को 6 महीने में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।

पाली में दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र का काम शुरू हो गया है। 922 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से स्थानीय युवाओं को घर के पास ही रोजगार मिलने की उम्मीद है।

ग्वालियर से नागपुर तक 570 किलोमीटर लंबे 6 लेन कॉरिडोर की योजना को मंजूरी मिल गई है, जिस पर करीब 40 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 9 जिलों को सीधा फायदा मिलेगा और सफर का समय 5 से 7 घंटे तक घट सकता है।