सूरत के नारिसनगर में बिना नोटिस के 100 घर तोड़े जाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है और कार्रवाई को पूरी तरह गैर-कानूनी बताया है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गिरफ्तारी के वक्त व्यक्ति को ठोस आधार न बताने पर रिमांड अवैध मानी जाएगी। शीर्ष अदालत ने फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए 10 लाख रुपये के मुआवजे पर रोक लगा दी है।

सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों को तनावमुक्त रहने के लिए योग को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के चुनौतीपूर्ण कार्यक्षेत्र में मानसिक स्पष्टता बनाए रखना बेहद जरूरी है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की छवि बिगाड़ने और उसकी स्वतंत्रता में दखल देने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने साकेत इमारत हादसे को लेकर अपमानजनक वीडियो पोस्ट करने वाले डॉ. कपिल काकर के खिलाफ अवमानना की कार्रव...