बिहार में परीक्षा माफियाओं पर नकेल, पटना समेत 3 जिलों में बनीं स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट

परीक्षा घोटालों पर सरकार का कड़ा प्रहार

बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने और नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को गति देने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने तीन अलग-अलग जिलों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की है, ताकि परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों से जुड़े मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। यह कदम नीट पेपर लीक और अन्य भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली के बाद सामने आए दबावों के बीच उठाया गया है।

पटना, लखीसराय और पूर्णिया में विशेष अदालतें

पटना हाईकोर्ट की औपचारिक सहमति प्राप्त होने के बाद, बिहार सरकार ने राज्य के तीन प्रमुख केंद्रों को इन विशेष अदालतों के लिए चुना है। इनमें पटना, लखीसराय और पूर्णिया शामिल हैं। इन अदालतों का प्राथमिक कार्य पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट-2024 के दायरे में आने वाले उन सभी मामलों की सुनवाई करना होगा, जिनमें पेपर लीक, सामूहिक नकल या अन्य अनुचित साधनों का उपयोग किया गया है। इन विशेष अदालतों के गठन से न्यायिक प्रक्रिया में जो देरी होती थी, उसके कम होने की प्रबल संभावना है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति और जवाबदेही

सरकार ने इन अदालतों के संचालन के लिए अनुभवी न्यायाधीशों को नियुक्त कर दिया है। इन विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए नियुक्त किए गए न्यायाधीशों की सूची इस प्रकार है:

• पटना में एडीजे गौरव सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
• लखीसराय में एडीजे सीमा भारतीय को तैनात किया गया है।
• पूर्णिया में एडीजे अमन कुमार ठाकुर को नियुक्त किया गया है।

इन न्यायाधीशों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले परीक्षा धांधली के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं, ताकि दोषियों को समयबद्ध तरीके से सजा मिल सके और पीड़ितों को न्याय प्राप्त हो सके।

पटना अदालत में लंबित प्रमुख मामले

पटना में स्थापित फास्ट ट्रैक कोर्ट का भार काफी अधिक रहने वाला है क्योंकि यहां पहले से ही कई हाई-प्रोफाइल मामले लंबित हैं। इनमें प्रमुख रूप से TRE-3 शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होना, सिपाही भर्ती परीक्षा में हुई धांधली, 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े मामले और AEO पेपर लीक जैसे संवेदनशील केस शामिल हैं। इन मामलों में हजारों छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है और इन परीक्षाओं में बड़ी संख्या में आरोपियों की संलिप्तता की जांच चल रही है। अदालत के विशेष गठन के बाद इन सभी लंबित मामलों की सुनवाई में अब काफी तेजी आने की उम्मीद है।

लखीसराय और पूर्णिया की स्थिति

पटना के अतिरिक्त अन्य दो जिलों में भी स्थिति गंभीर है। लखीसराय में री-NEET परीक्षा के दौरान सामने आई कथित अनियमितताओं की जांच अब इस विशेष अदालत के अंतर्गत होगी। इसी प्रकार, पूर्णिया में भी SSC MTS परीक्षा से संबंधित धांधली के गंभीर आरोप सामने आए थे, जिसकी सुनवाई के लिए अब पूर्णिया की विशेष अदालत पूरी तरह तैयार है।

पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट-2024 का महत्व

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किया गया पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट-2024 परीक्षा माफियाओं के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। इस कानून के तहत संगठित गिरोहों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी, पेपर लीक और नकल पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। बिहार की ये तीनों फास्ट ट्रैक अदालतें इसी कानून का उपयोग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त न्यायिक कार्यवाही करेंगी।

पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम

बिहार में लगातार सामने आ रही परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों ने राज्य की छवि को प्रभावित किया था। सरकार और जांच एजेंसियों का मानना है कि फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन केवल मामलों के निपटारे का जरिया नहीं है, बल्कि यह परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और छात्रों का भरोसा बहाल करने का एक प्रयास भी है। अब यह उम्मीद की जा रही है कि न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने से परीक्षा माफियाओं में डर का माहौल बनेगा और भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में धांधली की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगेगी।