उपनाम: कृषि योजना
पीएम किसान सम्मान निधि: अगले महीने जारी होगी 24वीं किस्त, बिना लैंड सीडिंग नहीं मिलेगी राशि
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए बड़ी अपडेट है। अक्टूबर में किस्त जारी होने की उम्मीद है, लेकिन लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग अनिवार्य कर दी गई है।
किसानों के लिए खुशखबरी: ATMA योजना के जरिए सरकार दे रही है मुफ्त ट्रेनिंग और आधुनिक खेती का प्रशिक्षण
दरभंगा में जिला कृषि विभाग ATMA योजना के माध्यम से किसानों को नई तकनीकें सिखा रहा है, जिसके तहत प्रशिक्षण का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
समस्तीपुर में मत्स्य पालन के लिए शानदार मौका: 10 लाख की लागत पर सरकार दे रही 7 लाख तक की सब्सिडी
समस्तीपुर के एससी, एसटी और ईबीसी वर्ग के किसानों के लिए मत्स्य पालन व्यवसाय शुरू करने का बेहतरीन अवसर है, जहाँ सरकार 70 प्रतिशत तक अनुदान मुहैया करा रही है।
धान की जगह उगाएं मक्का या मूंगफली, हरियाणा सरकार देगी 8,000 रुपये प्रति एकड़ का इनाम
हरियाणा सरकार की 'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना के तहत धान छोड़कर कम पानी वाली वैकल्पिक फसलें उगाने वाले किसानों को 8,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
बोकारो के किसानों के लिए खुशखबरी: मात्र ₹4,000 में मिलेगा जोड़ा बैल, सरकार देगी 90 फीसदी अनुदान
बोकारो जिले में कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने जोड़ा बैल वितरण योजना शुरू की है, जिसके तहत बीपीएल श्रेणी के किसान बेहद कम खर्च में बैल प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।
लखपति गौ-पालक दीदी योजना: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए बिना निवेश कमाई का शानदार मौका
मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लखपति गौ-पालक दीदी योजना शुरू की है, जिसमें शून्य निवेश के साथ पशुपालन के जरिए लाखों की कमाई संभव है।
खेती में बदली हनुमान सिंह की तकदीर, सरकारी मदद से बढ़ी आमदनी
खैरथल-तिजारा जिले के किसान हनुमान सिंह ने कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ उठाकर आधुनिक उपकरण खरीदे, जिससे उनकी खेती की लागत कम हुई और मुनाफा बढ़ गया है।
किसानों को राहत: नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के छिड़काव पर मिलेगा 50% तक अनुदान, घटेगी खेती की लागत
उत्पादन लागत घटाने और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके छिड़काव पर किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ मिल सकता है।