मध्यप्रदेश में किसानों के प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने किसान नेताओं से मुलाकात की है। उन्होंने मूंग उपार्जन का लक्ष्य बढ़ाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र लिखा है।

प्याज उत्पादन करने वाले किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि कृषि विभाग की अनुदान योजना के लिए भारी संख्या में आवेदन आने के बावजूद बहुत कम लोगों को लाभ मिल पाएगा।

राजस्थान सरकार ने खाद वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए नियमों में अहम संशोधन किए हैं, जिससे अब किसान फार्मर आईडी के बिना भी खाद प्राप्त कर सकेंगे।

चित्रकूट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके लिए कृषि विभाग ने आवेदन मांगे हैं। चयनित आवेदकों को 1 लाख रुपये तक का अनुदान भी मिलेगा।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों के लिए राज्य सरकार नलकूप योजना चला रही है, जिसके तहत सिंचाई सुविधा के लिए 40 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है।

लखीमपुर खीरी में कृषि विभाग सावा, कोदो और रागी जैसे श्रीअन्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को निशुल्क बीज दे रहा है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है। लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर बीज वितरण लॉटरी से होगा।

महंगी होती धान-गेहूं की खेती से परेशान अंबाला के किसान मनीष कुमार ने सरकार की हरी खाद योजना से प्रेरित होकर दो एकड़ में मूंग की फसल लगाई है, जो कम समय में तैयार होकर मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाती है।

जून की शुरुआती बारिश के बाद खैरथल-तिजारा जिले में खरीफ सीजन शुरू हो गया है और किसान बाजरे की बुवाई में जुट गए हैं। कम लागत और बेहतर पैदावार के चलते बाजरा किसानों की पहली पसंद बनता जा रहा है।