बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में पिछले साल हुई भीषण भगदड़ के मामले में कर्नाटक सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों को जांच से मुक्त कर दिया है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कैबिनेट विस्तार के संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि 20 जुलाई तक राज्य मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका मिल सकता है और इसे लेकर सीएम जल्द ही दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेंगे।

अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले के सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार सतर्क हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंदिरों में दान पात्र और पैसों की गिनती की प्रक्रिया की निगरानी के लिए नई व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है।

कर्नाटक की गृह ज्योति योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है, लेकिन ऑडिट में बड़ी गड़बड़ियां सामने आने के बाद अब सरकार पात्रता नियमों को सख्ती से लागू कर रही है।

कर्नाटक सरकार की गृहलक्ष्मी योजना के आंतरिक ऑडिट में सामने आया कि करीब 1 लाख 48 हजार मृत महिला लाभार्थियों के खातों में पैसा जाता रहा, जिससे 128 करोड़ रुपये का व्यर्थ भुगतान हुआ। सरकार ने पूरी प्रक्रिया की समीक्षा का फैसला किया है।

कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंत्रिमंडल में विभागों का आवंटन कर दिया है। उन्होंने वित्त और DPAR अपने पास रखे, जबकि प्रियांक खरगे को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

कर्नाटक की कमान संभालते ही नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विद्यार्थियों के लिए मुफ्त बस पास की सौगात दी। इसके साथ ही सरकार ने रोजगार और युवा क्लब को लेकर भी कई बड़े फैसलों का ऐलान किया।