भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। अगस्त 2026 के आंकड़ों के अनुसार, EV की बिक्री में 52.9 प्रतिशत का उछाल आया है और कुल 2,98,448 वाहनों की रिटेल बिक्री दर्ज की गई है।

ऑटोमोबाइल दिग्गज वोक्सवैगन ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी छंटनी की घोषणा की है, जिसके तहत इस दशक के अंत तक लगभग एक लाख नौकरियां कम की जाएंगी।

दिल्ली सरकार दिवाली के अवसर पर एक नई दुर्गा स्कीम शुरू करने जा रही है, जिसके तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को 1300 इलेक्ट्रिक ऑटो के परमिट दिए जाएंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

केंद्र सरकार ने दिल्ली-NCR में प्रदूषण कम करने के लिए 'PARIVARTAN' योजना शुरू की है, जिसके तहत पुराने कमर्शियल वाहनों को नए और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों से बदलने पर कई वित्तीय लाभ दिए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार ने नई मोटरयान नियमावली लागू कर ऐप आधारित कैब और डिलीवरी सेवाओं पर लगाम कसी है। अब किराया बढ़ाने की सीमा तय कर दी गई है और सेवा में लापरवाही पर कंपनियों को जुर्माना भरना होगा।

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजना PM E-DRIVE की मियाद बढ़ाकर 31 मार्च 2028 कर दी है, हालांकि दोपहिया वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी को आधा कर दिया गया है।

बेंगलुरु के एक स्टार्टअप ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो चीन की रेयर-अर्थ मैग्नेट पर निर्भरता को खत्म कर देगी। यह नई वर्चुअल मैग्नेट मोटर ईवी क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए तैयार है।

नोएडा के सेक्टर 66 स्थित मामूरा गांव में एक इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसमें दो लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

दिल्ली-एनसीआर में ई-रिक्शा अचानक बंद होने की शिकायतों पर सरकार सक्रिय हो गई है। परिवहन मंत्री ने इस गतिविधि को गैर-कानूनी करार देते हुए सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं।

जून 2026 के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिक्री के आंकड़े जारी हो गए हैं। इस रिपोर्ट में टीवीएस ने बाजार पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है, जबकि बजाज और एथर जैसी कंपनियों ने भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मार्केट शेयर में इजाफा किया है।

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति प्रभावी हो गई है। इसके तहत खरीदारों को विभिन्न श्रेणियों में सब्सिडी और पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 से राजधानी में प्रदूषण कम करने की तैयारी है, जिसके तहत पुरानी कारों के मालिकों और दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन चालकों के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

दिल्‍ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए अपनी नई ईवी पॉलिसी पेश की है, जिसके तहत अप्रैल 2028 से पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों का पंजीकरण पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026-30 का मसौदा पेश कर दिया है। इसमें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर खरीदने वालों के लिए भारी सब्सिडी के साथ-साथ पुरानी गाड़ियां हटाने पर शानदार इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है...

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए नई पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है, जिसके तहत अगले चार वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।