भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के तहत अब भारतीय इलेक्ट्रिक गाड़ियां ब्रिटेन के बाजार में धाक जमाने की तैयारी कर रही हैं। टाटा, महिंद्रा और मारुति जैसी बड़ी कंपनियां इस अवसर को भुनाने की रणनीति बना रही हैं।

दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने रविवार को घोषणा की है कि उसे 3400 से अधिक इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों के बड़े ऑर्डर मिले हैं, जिससे कंपनी के शेयर बाजार में हलचल की संभावना है।

जोधपुर में शहर, ग्रामीण इलाकों और प्रमुख हाईवे मार्गों पर कुल 45 नए ई-चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इस सुविधा का सीधा लाभ 50 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को मिलने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार की वाहन स्क्रैपेज नीति के तहत अशोक लेलैंड और स्विच मोबिलिटी पात्र ट्रक-बसों की एक्स-शोरूम कीमत पर 8 प्रतिशत की सीधी छूट देंगी। साथ में सरकार की ओर से लोन पर ब्याज छूट, फ्यूल वाउचर और टैक्स-रजिस्ट्रेशन में रियायत भी मिलेगी।

ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से उछली है, और मारुति e-Vitara से लेकर मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक CLA तक कई मॉडलों पर एक से तीन महीने तक की वेटिंग चल रही है।

रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया तनाव के बीच हरियाणा सरकार ने ईंधन और ऊर्जा बचत के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सितंबर 2026 तक विदेश यात्राओं तथा रैली, रोड शो और वाहन जुलूसों पर रोक रहेगी।

टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने कहा कि कंपनी कमर्शियल वाहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन तकनीक में निवेश जारी रखेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी ने 83,855 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे ज्यादा राजस्व दर्ज किया।