उपनाम: गृह मंत्रालय
शहजाद भट्टी नेटवर्क को UAPA के तहत घोषित किया आतंकी संगठन, जानें ISI के इस प्रॉक्सी वार का पूरा खेल
केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से संचालित शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। यह सिंडिकेट हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए भारतीय युवाओं को बरगलाकर देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया था।
अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत, अब बिना लिखित परीक्षा मिलेगी सरकारी नौकरी
उत्तराखंड सरकार राज्य में अग्निवीरों के लिए भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद, अब चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पूर्व-अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में लिखित और शारीरिक परीक्षाओं से छूट दी जाएगी।
पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए उम्मीद की किरण: 600 और लोगों को भारत लाने की तैयारी में शदाणी दरबार
रायपुर का शदाणी दरबार पाकिस्तान में फंसे 600 हिंदुओं को भारत लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से विशेष वीजा की मांग करने जा रहा है। इससे पहले संस्था ने 150 पाकिस्तानी दुल्हनों को भारत पहुंचने में मदद की थी।
राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026: गृह मंत्री अमित शाह ने दी नई चुनौतियों से निपटने की रणनीति
नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए AI और बेहतर समन्वय पर जोर दिया है।
मलेशिया से शिकंजे में आए बंबीहा गैंग के तीन गुर्गे: जसप्रीत, अजय और पवनदीप की पूरी कहानी
मलेशिया में छिपकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे कुख्यात बंबीहा गैंग के तीन सदस्यों को भारतीय एजेंसियों ने डिपोर्ट कराकर भारत वापस लाया है। इन पर लुधियाना ग्रेनेड हमले की साजिश समेत कई गंभीर आरोप हैं।
अब पाताल से भी खोज निकाले जाएंगे भगोड़े, 9 साल में 274 अपराधियों की वतन वापसी
भारत सरकार ने विदेश भागने वाले अपराधियों पर अपना शिकंजा और अधिक कस दिया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़ों को वापस लाया गया है, जबकि पहले सालाना केवल 4 अपराधी ही प्रत्यर्पित हो पाते थे।
FCRA संशोधन बिल 2026: आखिर क्यों ईसाई संगठनों ने जताई कड़ी आपत्ति, जानिए पूरा विवाद
केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जा रहे विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर बवाल बढ़ गया है, क्योंकि चर्च और कई ईसाई संगठनों ने इसके कड़े प्रावधानों का कड़ा विरोध किया है।
जनगणना 2027: 17 अगस्त से शुरू होगा दूसरा चरण, जाति के साथ माता-पिता का ब्यौरा भी देना होगा
देश में जनगणना का दूसरा चरण 17 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जिसमें पहली बार जातिगत आंकड़ों के साथ-साथ माता-पिता के जन्मस्थान और जन्मतिथि की जानकारी भी एकत्रित की जाएगी।
दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, कमिश्नर सतीश गोलचा पद से हटाए गए
केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से हटा दिया है। अब उनकी जगह 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार कमान संभालेंगे।
पश्चिम बंगाल के तीन दिवसीय दौरे पर अमित शाह, सुरक्षा और विकास की समीक्षा के साथ करेंगे अहम शिलान्यास
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 से 19 जुलाई 2026 तक पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे।
राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के नियमों में बदलाव, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के सही उच्चारण और गायन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा।
कौन है मुफ्ती मोहम्मद असगर खान? जिसे गृह मंत्रालय ने घोषित किया आतंकवादी, नगरोटा हमले का है मास्टरमाइंड
केंद्र सरकार ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मुफ्ती मोहम्मद असगर खान को आतंकवादी घोषित कर दिया है, जो PoK में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता है और नगरोटा हमले का मास्टरमाइंड है।
कौन है मोहम्मद मुसादिक? जिसे भारत ने घोषित किया आतंकी, राम मंदिर और RSS मुख्यालय को दहलाने की रची थी साजिश
केंद्र सरकार ने जैश-ए-मोहम्मद के खतरनाक हैंडलर मोहम्मद मुसादिक को आतंकी घोषित कर दिया है। मुसादिक ने अयोध्या के राम मंदिर और नागपुर में RSS मुख्यालय जैसी संवेदनशील जगहों की रेकी कर आतंकी हमले की बड़ी साजिश रची थी।
अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ा खुलासा: सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं, खुद फैसले लेने का पूर्ण अधिकार
एक आरटीआई आवेदन के जरिए यह स्पष्ट हो गया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पूरी तरह एक स्वतंत्र संस्था है। गृह मंत्रालय और केंद्रीय सूचना आयोग ने साफ कर दिया है कि ट्रस्ट के कामकाज में न तो केंद्र और न ही उत्तर प्रदेश सरकार का कोई प्रशासनिक या...
विदेशी फंडिंग लेने वाली संस्थाओं पर सरकार सख्त, FCRA नियमों में बड़े बदलाव
केंद्र सरकार ने विदेशी चंदा विनियमन अधिनियम यानी FCRA के तहत नियमों को और अधिक कड़ा कर दिया है। अब विदेशी चंदे के दुरुपयोग और प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।