झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी शुरुआत की है, जिसके तहत लगाए गए हर पौधे को एक यूनिक क्यूआर कोड के जरिए डिजिटल पहचान दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक सरकारी शिक्षक ने अनोखा नवाचार किया है। अब छात्र केवल अपना नाम बोलकर उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे, जिससे शिक्षकों का काफी समय बचेगा और पूरा डेटा डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा।

मध्य प्रदेश के गुना जिले में शुरू हुई 'समृद्ध ग्राम' योजना को जिनेवा में आयोजित प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2026 में ग्लोबल विनर चुना गया है। इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुशी जाहिर की है।

उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में लागू एआई-आधारित सुरक्षा प्रणाली 'त्रिनेत्र' को 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब केंद्र सरकार इस मॉडल को पूरे भारत में लागू करने की तैयारी कर रही है।

बिहार सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए अवकाश प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है, जिसके तहत अब सभी आवेदन केवल मानव संसाधन प्रबंधन व्यवस्था पोर्टल या ऐप के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में 1 और 2 जुलाई को 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें डिजिटल गवर्नेंस और विकसित भारत के लक्ष्य पर मंथन होगा।

इंदौर जिला प्रशासन ने एक नई पहल करते हुए आधिकारिक वॉट्सऐप चैटबॉट शुरू किया है, जिसके जरिए नागरिक अब 8 प्रमुख विभागों की 35 से अधिक सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा सकेंगे।

दिल्ली सरकार के प्रशासनिक कामकाज में एक साल के भीतर बड़ा बदलाव आया है। राज्य के 177 विभागों और 15 हजार से अधिक कर्मचारियों ने अब ई-ऑफिस प्रणाली को अपना लिया है, जिससे फाइलों का निपटारा तेजी से हो रहा है।

जैसलमेर जिला पुलिस ने पर्यटन सुरक्षा को पुख्ता बनाने के उद्देश्य से ई-विजिटर्स पोर्टल को लागू कर दिया है, जिसके तहत होटलों में रुकने वाले हर सैलानी की जानकारी अब ऑनलाइन दर्ज होगी।

भारत में डिजिटल क्रांति के प्रतीक बन चुके यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने अपनी स्थापना के एक दशक में अभूतपूर्व सफलता दर्ज की है, जहां लेनदेन की संख्या करोड़ों से बढ़कर अरबों में पहुंच गई है।

केंद्र सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए कई डिजिटल ऐप्स पेश किए हैं, जो आपके रोजमर्रा के जरूरी कामों को आसान और कागज रहित बना सकते हैं।

भारतीय रेलवे अपने पार्सल सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल और हाईटेक बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे यात्री अब घर बैठे अपने सामान की लाइव लोकेशन ट्रैक कर पाएंगे।

अमेरिका में अपनी भुगतान प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए चर्चा तेज हो गई है। इस दौरान अमेरिकी सांसदों और विशेषज्ञों ने भारत के UPI को एक बेहतरीन और सफल डिजिटल मॉडल के रूप में सराहा है।

भारत अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए देश में ही रूट सर्वर स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिससे इंटरनेट सुरक्षा और संप्रभुता को बढ़ावा मिलेगा।

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने 'पीएफआरडीए पेंशन सहायक' पोर्टल लॉन्च किया है, जो एआई तकनीक से लैस है और अब केवल मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन की सुविधा देता है।