सरकारी क्षेत्र के केनरा बैंक ने अपनी विशेष 444 दिनों वाली एफडी योजना पर ब्याज दरों का विवरण जारी किया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त लाभ का प्रावधान है।

देश के कई स्मॉल फाइनेंस बैंक वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य ग्राहकों से कहीं ज्यादा ब्याज दे रहे हैं, जिसमें अधिकतम दर 8.50 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

अगर आप भारतीय स्टेट बैंक में 6 महीने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट करने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य ग्राहकों की तुलना में कितना अतिरिक्त लाभ मिल रहा है।

सरकारी क्षेत्र के यूको बैंक की ओर से 444 दिनों की विशेष सावधि जमा यानी एफडी योजना पर आकर्षक ब्याज दरें पेश की जा रही हैं। वरिष्ठ नागरिकों और बैंक के पूर्व कर्मचारियों के लिए इस योजना में निवेश करना अधिक लाभकारी हो सकता है।

भारत में पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में निवेश करना सुरक्षित माना जाता है। आइए जानते हैं कि 24 महीने की सावधि जमा पर कितना ब्याज दिया जा रहा है और क्या वरिष्ठ नागरिकों को इसमें कोई अतिरिक्त लाभ मिलता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने ऑनलाइन सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, जिसके चलते क्लेम सबमिशन और प्रोसेसिंग से जुड़ी सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद रहेंगी।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मलहोत्रा ने स्पष्ट किया है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ब्याज दरों को लेकर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा।

होम लोन में सिर्फ ब्याज दर नहीं, बल्कि लोन की अवधि भी उतनी ही अहम है। लंबी अवधि कम EMI का आराम देती है, जबकि छोटी अवधि लाखों रुपये का ब्याज बचा सकती है—सही चुनाव आपकी आय और वित्तीय अनुशासन पर निर्भर करता है।

एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक समेत देश के कई बड़े बैंकों ने प्रवासी भारतीयों के लिए आकर्षक ब्याज दरों वाली नई FCNR-B डिपॉजिट स्कीम पेश की है। इस पहल से करीब 60 से 70 अरब अमेरिकी डॉलर की विदेशी पूंजी भारत आने की उम्मीद जताई जा रही है।

देश के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक एचडीएफसी बैंक ने 8 जून 2026 से MCLR में 10 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे होम लोन से लेकर पर्सनल लोन तक की EMI महंगी हो सकती है।

अगर आपकी बेटी 10 साल की है तो PPF और सुकन्या समृद्धि योजना दोनों सुरक्षित निवेश के बड़े विकल्प हैं, लेकिन ब्याज, मैच्योरिटी और रिटर्न के मामले में दोनों में अहम अंतर है। जानिए कौन सी योजना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति ने इस बार भी ब्याज दरों में कोई फेरबदल नहीं किया और रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर ही रखा है, जिससे होम और कार लोन की EMI मौजूदा स्तर पर स्थिर रहेगी।

रिजर्व बैंक की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजे आज सामने आएंगे। ब्याज दर यानी रेपो रेट को लेकर लिए जाने वाले फैसले से तय होगा कि आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में बढ़ेगी।

RBI की मौद्रिक नीति समिति के फैसले से ठीक पहले निवेशकों की सतर्कता के चलते भारतीय शेयर बाजार दिनभर सीमित दायरे में झूलता रहा और अंत में दोनों प्रमुख सूचकांक मामूली बढ़त के साथ लगभग सपाट बंद हुए।