बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 10 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला

बिहार प्रशासनिक सेवा में बड़ा बदलाव

बिहार सरकार ने राज्य में प्रशासनिक कामकाज को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। हालिया जारी आदेश के अनुसार, राज्य के कुल 10 प्रमुख आईएएस अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें नए दायित्व सौंपे गए हैं। इस फेरबदल के जरिए सरकार ने कई जिलों में प्रशासनिक ढांचे को चुस्त-दुरुस्त करने का प्रयास किया है।

कौन सा अधिकारी कहाँ पहुँचा

प्रशासनिक अधिकारियों की इस नई सूची के अनुसार, विभिन्न विभागों और जिलों में तैनाती को लेकर बड़ा बदलाव देखा गया है। नई नियुक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

• डॉक्टर गगन को गया जी का नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है।
• विधु भूषण चौधरी अब उद्योग विभाग में अपर सचिव की भूमिका निभाएंगे।
• कृत्यानंद रंजन को नालंदा का नया नगर आयुक्त बनाया गया है।
• मनोज कुमार को उद्योग विभाग में अपर सचिव के पद पर तैनात किया गया है।
• हेमंत कुमार सिंह को बिहार लोक सेवा आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है।
• प्रदीप सिंह को अतिरिक्त जिम्मेदारी देते हुए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का प्रधान निदेशक बनाया गया है।
• संजय कुमार को शिवहर का उप विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है।
• कुमारी अनुपम सिंह को औरंगाबाद का उप विकास आयुक्त बनाया गया है।
• राकेश कुमार शेखपुरा के नए उप विकास आयुक्त होंगे।
• आदित्य कुमार पियूष को जहानाबाद का उप विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है।
• इंद्र वीर कुमार को सुपौल का उप विकास आयुक्त बनाया गया है।
• अरुण प्रकाश को भोजपुर का उप विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ

उपरोक्त अधिकारियों के अलावा भी प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर अहम बदलाव हुए हैं। अभिषेक आनंद को मधेपुरा का जिला परिवहन पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि सोनी कुमारी पूर्णिया की जिला परिवहन पदाधिकारी होंगी। कुमार गौरव को दरभंगा सदर का अनुमंडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। शाहिद परवेज अब नगर विकास एवं आवास विभाग में विशेष सचिव के पद पर काम करेंगे। आनंद उत्सव को मुजफ्फरपुर पूर्वी का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा मनोरंजन कुमार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में निदेशक पद पर भेजा गया है। सारा अशरफ को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है, और निशांत सिहर को मुजफ्फरपुर का उप विकास आयुक्त बनाया गया है।

सरकार के इस निर्णय को राज्य में सुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सक्रिय बनाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। इन सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए कार्यभार को संभालने का निर्देश दिया गया है।