पाकिस्तान के सिंध में भी है भगवान जगन्नाथ की हजारों एकड़ जमीन, ओडिशा सरकार शुरू करेगी बड़ा सत्यापन अभियान

भगवान जगन्नाथ की विशाल संपत्तियां और सरकारी पहल

ओडिशा सरकार ने श्री जगन्नाथ प्रभु से जुड़ी बेशुमार चल और अचल संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार अब न केवल ओडिशा के भीतर, बल्कि देश के अन्य हिस्सों और यहां तक कि विदेशों में मौजूद मंदिर प्रशासन की जमीनों की विस्तृत पहचान करने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य इन संपत्तियों का एक सटीक और अपडेटेड रिकॉर्ड तैयार करना है। जानकारी के लिए बता दें कि भगवान जगन्नाथ की आर्थिक स्थिति अत्यंत समृद्ध है, उनके बैंक खातों में 1912 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है और उनके पास इतनी जमीन है कि उस पर एक पूरा शहर बसाया जा सकता है।

कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन का बड़ा खुलासा

ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने हाल ही में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मंदिर प्रशासन के नियंत्रण वाली जमीन, उस पर हुए अवैध अतिक्रमणों, मौजूदा भूमि रिकॉर्ड की स्थिति और संपत्तियों के निपटान से संबंधित नियमों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने खुलासा किया कि अब तक सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार करीब 36,000 एकड़ जमीन की पहचान भगवान जगन्नाथ के नाम पर की जा चुकी है, जो अलग-अलग स्थानों पर फैली हुई है।

अतिक्रमण की समस्या और जमीनी हकीकत

समीक्षा के दौरान सामने आया है कि चिन्हित की गई कुल जमीन का लगभग 25 से 26 प्रतिशत हिस्सा वर्तमान में विभिन्न लोगों के अवैध कब्जे में है। यह मंदिर प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। सरकार अब एक चरणबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से इन जमीनों के रिकॉर्ड की गहन जांच करेगी। इस प्रक्रिया का लक्ष्य यह पता लगाना है कि जमीन किस भौगोलिक स्थिति में है, वर्तमान में उस पर किसका कब्जा है और किन-किन मामलों में कानूनी दखल या बेदखली की कार्रवाई आवश्यक है।

पाकिस्तान के सिंध में भी जगन्नाथ प्रभु की भूमि

इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू कानून मंत्री का वह बयान है जिसमें उन्होंने बताया कि भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कुछ जमीन वर्तमान पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में भी मौजूद है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा पाकिस्तान के सिंध इलाके में भी मंदिर प्रशासन की जमीन होने की जानकारी प्राप्त हुई है। सरकार अब इन सुदूर क्षेत्रों में स्थित जमीनों की पहचान करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाएगी।

संपत्तियों के संरक्षण का भविष्य का रोडमैप

सरकार का स्पष्ट उद्देश्य केवल अतिक्रमण हटाना नहीं है। प्रशासन चाहता है कि श्री जगन्नाथ मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक संपत्तियों को पूरी तरह सुरक्षित किया जाए और मंदिर प्रशासन के वित्तीय आधार को मजबूती प्रदान की जाए। मंदिर की इन जमीनों को सुरक्षित करने से भविष्य में मंदिर की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और एक मजबूत कॉर्पस फंड का निर्माण हो सकेगा। इस फंड का उपयोग मंदिर के भावी विकास कार्यों और बेहतर प्रबंधन के लिए किया जाएगा।

सरकार ने नरम रुख अपनाते हुए संकेत दिए हैं कि हर मामले में सीधे बेदखली की कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से जमीन पर रह रहा है और वह कानून के दायरे में जमीन के नियमितीकरण के लिए योग्य पाया जाता है, तो उसे अपनी स्थिति को वैधानिक बनाने का उचित अवसर दिया जाएगा। इस तरह सरकार एक ओर जमीन वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया चलाएगी, तो दूसरी ओर मानवीय आधार पर पात्रता रखने वाले लोगों के मामलों का भी समाधान करेगी।

जमीन सेटलमेंट नीति में बड़े बदलाव की तैयारी

कानून मंत्री ने बताया कि 2003 में लागू की गई समान सेटलमेंट नीति को अब बदलने का समय आ गया है। मौजूदा नियमों में बदलाव करके जमीन संबंधी विवादों का निपटारा तेजी से किया जा सकेगा। इस दिशा में सरकार ने कई दौर की समीक्षा बैठकें कर ली हैं और अब सेटलमेंट व्यवस्था में आवश्यक संशोधन करने की तैयारी अंतिम चरण में है।

• प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत जो लोग कानूनी रूप से पात्र होंगे, उन्हें नियमों के अनुसार जमीन नियमित कराने का मौका दिया जाएगा।
• जो मामले पात्रता की श्रेणी में नहीं आएंगे या जहां अवैध कब्जा प्रमाणित होगा, वहां जमीन को मंदिर प्रशासन के अधीन वापस लेने की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बेहतर प्रबंधन के लिए डिजिटल रिकॉर्ड का लक्ष्य

ओडिशा सरकार को पूर्ण विश्वास है कि इस पहल के बाद श्री जगन्नाथ मंदिर की संपत्तियों का प्रबंधन और अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित हो जाएगा। अतिक्रमण वाली भूमि का सटीक रिकॉर्ड तैयार होने से मंदिर प्रशासन के पास अपनी संपत्तियों का एक स्पष्ट लेखा-जोखा उपलब्ध होगा। इससे न केवल संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि उससे होने वाली आय को भी विकास कार्यों में सही ढंग से नियोजित किया जा सकेगा। सरकार का अंतिम लक्ष्य मंदिर की गौरवशाली विरासत को सुरक्षित रखते हुए उसके आर्थिक भविष्य को और अधिक सुदृढ़ बनाना है।