हाइब्रिड कार खरीदने की सोच रहे हैं? दिल्ली सरकार के इस फैसले से बन सकती है बात

राजधानी में हाइब्रिड कार खरीदने का मन बना रहे लोगों के लिए दिल्ली सरकार की आने वाली EV पॉलिसी 2026-2030 राहत भरी साबित हो सकती है। इस नीति की दिशा फिलहाल एक अहम प्रस्ताव पर अटकी हुई है, जिसके तहत 30 लाख रुपए तक की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों पर 50 प्रतिशत रोड टैक्स रिबेट देने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर 15 जुलाई 2026 को अंतिम फैसला लिया जा सकता है।

दो रास्तों के बीच उलझी नीति

सरकार के भीतर इस मुद्दे को लेकर दो अलग-अलग राय सामने आ रही हैं। एक खेमा चाहता है कि सीधे 'फुल EV मॉडल' को अपनाया जाए, जबकि दूसरा पक्ष सीमित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का हवाला देते हुए हाइब्रिड वाहनों को एक जरूरी 'ट्रांजिशन व्हीकल' के रूप में देख रहा है।

इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे फॉर्मूले पर विचार-विमर्श चल रहा है, जिसके अंतर्गत शुरुआती दो साल तक छूट दी जाए और फिर इसे धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाए।

नीति का बजट और बड़ी सुविधाएं

इस पूरी नीति का बजट करीब 3,954 करोड़ रुपए आंका गया है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारी सब्सिडी देने का प्रावधान है, साथ ही पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर अतिरिक्त लाभ देने की भी योजना शामिल की गई है।

पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सख्ती

नीति में कुछ कड़े कदम भी प्रस्तावित किए गए हैं। इसके मुताबिक जनवरी 2027 से नए पेट्रोल-डीजल थ्री-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। वहीं अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान रखा गया है।