हरियाणा के कैथल में पराली जलाने पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे में दर्ज हुई 24 एफआईआर, कुल मामले पहुंचे 42

कैथल: हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है। लगातार दी जा रही चेतावनियों के बावजूद राज्य के विभिन्न हिस्सों में फसल अवशेष जलाए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे सख्त कार्रवाई कैथल जिले में देखने को मिली है, जहां बीते 24 घंटे के दौरान पराली जलाने के आरोप में 24 नई एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस ताजा कार्रवाई के बाद जिले में फसल अवशेष जलाने के दर्ज मामलों की कुल संख्या अब 42 तक पहुंच गई है।

एक ही रात में पराली जलाने के 24 मामले आए सामने

कैथल जिले में फसल अवशेष यानी पराली जलाने की घटनाओं में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। हाल ही में एक ही रात के भीतर 24 स्थानों पर पराली जलाने के मामले सामने आए। इन घटनाओं की जानकारी मिलते ही कृषि विभाग की टीमों ने तुरंत संज्ञान लिया और उनके अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस विभाग ने अलग-अलग थानों में संबंधित किसानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की हैं।

पुलिस प्रशासन का कहना है कि खेतों में धान की बची हुई फसल के अवशेषों में आग लगाने से न केवल पर्यावरण में जहरीला धुआं फैलता है, बल्कि हवा की गुणवत्ता में भी भारी गिरावट दर्ज की जाती है। इसी वजह से प्रशासन अब नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बिना किसी ढील के सख्त कार्रवाई कर रहा है।

गांवों में निगरानी कमेटियों का गठन और कड़ा पहरा

पराली की समस्या से निपटने और खेतों में आग लगाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर कदम उठाए गए हैं। प्रशासन ने जिले के प्रत्येक गांव में विशेष निगरानी कमेटियां गठित की हैं। ये कमेटियां लगातार खेतों का निरीक्षण कर रही हैं और पराली जलाने की घटनाओं पर पैनी नजर रख रही हैं।

कृषि विभाग और पुलिस प्रशासन को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति या किसान फसल अवशेषों में आग लगाते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ बिना किसी विलंब के तुरंत केस दर्ज करवाया जाए। इस व्यवस्था के तहत जैसे ही खेतों में धुआं या आग की सूचना मिलती है, निगरानी टीम मौके पर पहुंचकर रिपोर्ट तैयार करती है और कार्रवाई शुरू की जाती है।

भारतीय न्याय संहिता और वायु प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्रवाई

प्रशासन की ओर से साफ किया गया है कि फसल अवशेष जलाने पर कानूनी रूप से पूर्ण प्रतिबंध लागू है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 163 के तहत 15 सितंबर से ही फसल अवशेष जलाने पर पूरी तरह रोक लगाई जा चुकी है।

इसके साथ ही आदेशों की अवहेलना करने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों के खिलाफ वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

डीएसपी वीरभान ने किसानों से की विशेष अपील

मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी वीरभान ने बताया कि जिले में अब तक कुल 42 किसानों के खिलाफ पराली जलाने के अलग-अलग मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि बीते दिन दर्ज हुए 24 मामले इस बात का प्रमाण हैं कि प्रशासन इस विषय पर बेहद गंभीर है और लगातार निगरानी कर रहा है।

डीएसपी वीरभान ने जिले के सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे धान की फसल के अवशेषों में आग न लगाएं। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग करें और फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करें।

उन्होंने किसानों से निम्नलिखित उपायों को अपनाने का आह्वान किया:

• फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों की मदद से पराली को खेत की मिट्टी में ही मिलाएं।
• फसल अवशेषों का वैज्ञानिक और बेहतर प्रबंधन करें ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके।
• मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति को बनाए रखें, क्योंकि आग लगाने से भूमि के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं।

डीएसपी ने स्पष्ट किया कि पराली प्रबंधन से न सिर्फ वायु प्रदूषण पर लगाम लगेगी बल्कि खुद किसानों के खेतों की मिट्टी भी लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहेगी। प्रशासन ने दोहराया है कि सख्त निगरानी आगे भी जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज किया जाएगा।