हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए राहत: सरकार अब आधा ब्याज करेगी माफ, कर्ज के बोझ से मिलेगी मुक्ति

किसानों के लिए सरकार का बड़ा कदम

आर्थिक तंगी और कर्ज के दबाव में जी रहे किसानों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक राहत भरी खबर दी है। राज्य सरकार ने अपने बजट में किए गए वादे को निभाते हुए एकमुश्त निपटान नीति के दायरे में 'कृषि ऋण ब्याज सहायता योजना' को मंजूरी दी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन अन्नदाताओं की मदद करना है, जिनके ऊपर कर्ज न चुका पाने के कारण उनकी कृषि भूमि की नीलामी होने का खतरा मंडरा रहा है। शनिवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रदेश सरकार प्रत्येक किसान के 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर देय ब्याज का 50 प्रतिशत हिस्सा स्वयं चुकाएगी।

योजना का बजट और लाभार्थी

इस नई कल्याणकारी योजना का लाभ राज्य के कुल 6,356 किसानों तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने इस विशेष पहल के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना का क्रियान्वयन 'हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक' तथा 'कांगड़ा सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक' के माध्यम से किया जाएगा। इन बैंकों की संबंधित शाखाओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वे पात्र कर्जदारों की पहचान करें और उनकी सूची तैयार करें ताकि ब्याज सहायता का लाभ उन तक समय पर पहुँच सके।

किन किसानों को मिलेगा लाभ

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जोर देकर कहा कि प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था किसानों के दम पर टिकी है, इसलिए उनका हित सुरक्षित रखना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री के अनुसार, विषम परिस्थितियों के चलते कई किसान गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। इस योजना के दायरे में मुख्य रूप से वे किसान आएंगे जिन्होंने कृषि ऋण लिया था और अब उनकी लोन की समय-सीमा पूरी हो चुकी है, जिसके कारण वित्तीय संस्थान उनकी जमीन नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

तेजी से काम करने के निर्देश

सरकार का मानना है कि बकाया ब्याज का आधा भार वहन करने से न केवल किसानों का आर्थिक तनाव कम होगा, बल्कि उनके ऋण खातों को व्यवस्थित करने में भी मदद मिलेगी। इस राहत से किसान अपनी भूमि खोने के डर से मुक्त होकर खेती के काम में ध्यान लगा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों और बैंकिंग संस्थानों को इस योजना को बिना किसी देरी के लागू करने का स्पष्ट निर्देश दिया है, ताकि जरूरतमंद किसान इस कठिन दौर से बाहर निकल सकें।