मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को साल 2031 तक जारी रखने का फैसला लिया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के विस्तार पर कुल 3.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि ऋण ब्याज सहायता योजना शुरू की है, जिसके तहत पात्र किसानों के 3 लाख रुपये तक के कर्ज पर सरकार 50 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करेगी।