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55 मिनट पहले
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छठ महापर्व पर यात्रियों को बड़ी राहत
छठ महापर्व के दौरान दिल्ली में रहने वाले बिहार और पूर्वांचल के निवासियों के लिए घर पहुंचना काफी चुनौतीपूर्ण रहता है। ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट और टिकटों की मारामारी से निजात दिलाने के उद्देश्य से दिल्ली और बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि दोनों राज्यों की सरकारों ने संयुक्त रूप से 77 अंतरराज्यीय बसों का संचालन शुरू किया है। इस पहल का मुख्य लक्ष्य यात्रियों को किफायती किराये पर सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराना है।
समझौता ज्ञापन को पहले ही मिल चुकी है मंजूरी
इस बस सेवा के संचालन के लिए दिल्ली सरकार द्वारा पहले ही एक समझौता ज्ञापन यानी MoU को मंजूरी दी जा चुकी है। इस विषय पर जानकारी देते हुए मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि दिल्ली में बसे लाखों बिहारवासियों के लिए छठ पूजा का पर्व केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक और भावनात्मक विरासत है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि यात्री किसी भी परेशानी के बिना सुरक्षित और कम खर्चे में अपने घर तक पहुंच सकें। रियायती दरों पर इन अतिरिक्त बसों का परिचालन सार्वजनिक परिवहन को त्योहार के दौरान और अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।
विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध हैं बसें
यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार की बसों का प्रबंध किया गया है। इनमें वातानुकूलित (AC) और गैर-वातानुकूलित (Non-AC) के साथ-साथ स्लीपर और सामान्य बसों के विकल्प भी शामिल हैं। बसों की श्रेणियों के अनुसार ही यात्रियों को किराये में विशेष रियायतें भी प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत, आनंद विहार बस टर्मिनल से बिहार के प्रमुख पांच प्रमंडलों के लिए कुल 77 बसें रवाना की जा रही हैं। इन गंतव्यों का विवरण इस प्रकार है:
- मुजफ्फरपुर के लिए 36 बसें
- पटना के लिए 13 बसें
- पूर्णिया के लिए 12 बसें
- गयाजी के लिए 10 बसें
- दरभंगा के लिए 6 बसें
राजस्व और परिवहन व्यवस्था में सुधार
परिवहन मंत्री ने स्पष्ट किया कि यात्रियों को अत्यधिक भीड़ से बचाने और अंतरराज्यीय संपर्क को बेहतर बनाने के लिए यह साझा पहल की गई है। अधिकारियों का मानना है कि इस योजना से न केवल यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि इससे दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी के राजस्व में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। साथ ही, यह सुनिश्चित किया गया है कि केवल बीएस-छह (BS-VI) मानकों वाली पर्यावरण के अनुकूल सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें ही इस सेवा का हिस्सा बनेंगी। इस समझौते के तहत दोनों राज्यों में जारी किए गए टिकटों को मान्यता दी जाएगी और यह व्यवस्था आगामी 10 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इससे पहले, परिवहन विभाग ने बताया था कि ये बसें पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर जैसे शहरों को दिल्ली से जोड़ेंगी। अधिकारियों के अनुसार, इन लंबे रूटों पर लग्जरी वोल्वो बसों का उपयोग किया जाएगा क्योंकि वर्तमान में लंबी दूरी की यात्रा के लिए इलेक्ट्रिक बसें एक व्यावहारिक विकल्प नहीं हैं।
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