महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: अग्निवीरों को अब राज्य की सरकारी नौकरियों में मिलेगा आरक्षण

महाराष्ट्र में अग्निवीरों के लिए नौकरियों के द्वार खुले

महाराष्ट्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत भरी घोषणा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि अब महाराष्ट्र की सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को विशेष आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से इस फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र के रहने वाले नौसेना के 282 अग्निवीरों को सीधे तौर पर पुलिस सिपाही के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और सरकारी आदेश जारी किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों की पहली सूची को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर होगी सीधी नियुक्ति

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने आधिकारिक बयान में विस्तार से बताया कि राज्य कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि देश की सेवा करने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता और आरक्षण दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए मौजूदा सेवा नियमों में जरूरी संशोधन कर दिए गए हैं। राज्य सरकार को केंद्र से 282 नेवी अग्निवीरों की पहली सूची प्राप्त हो चुकी है, जिसमें 150 सीमैन डेकसाइड और 132 सीमैन इंजनसाइड के जवान शामिल हैं। इन सभी युवाओं को पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और उनके नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इन सभी को उनके उज्ज्वल भविष्य और नई पारी के लिए बधाई दी है।

अन्य राज्यों में भी लागू है अग्निवीरों के लिए नीति

महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय देश के कई अन्य राज्यों द्वारा लिए गए समान फैसलों की श्रृंखला का हिस्सा है। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में राज्य कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया था। असम सरकार ने वहां की पुलिस, कमांडो बटालियन, जेल विभाग, फायर सर्विस, SDRF, फॉरेस्ट गार्ड और आबकारी जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कॉन्स्टेबल और उसके समकक्ष पदों पर 12 प्रतिशत सीटें अग्निवीर योजना के तहत काम करने वाले स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित की हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने भी घोषणा की थी कि गुजरात में पूर्व अग्निवीरों को पुलिस भर्ती की परीक्षाओं में विशेष छूट का लाभ दिया जाएगा।

क्या है अग्निपथ योजना का उद्देश्य

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। इस योजना के माध्यम से देश के प्रेरित और देशभक्त युवाओं को 4 साल के लिए सेना में अपनी सेवाएं देने का अवसर मिलता है। इस योजना को इस दृष्टि से तैयार किया गया है कि भारतीय समाज को अनुशासित, कुशल और तकनीक की समझ रखने वाला वर्कफोर्स मिल सके। यह कार्यक्रम युवाओं को वर्दी पहनने का गौरव प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने का एक सशक्त माध्यम है।