आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सरकारी स्कूलों को लेकर फैलाई जा रही नकारात्मकता पर बीजेपी को घेरा है और दोनों राज्यों के स्कूलों का तुलनात्मक निरीक्षण करने की चुनौती दी है।

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार ने नया फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके तहत प्राथमिक स्तर पर हिंदी और माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा के कौशल को अनिवार्य किया जाएगा।

बिहार सरकार ने युवाओं की बदलती जरूरतों को समझते हुए राज्य की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छात्रों के साथ सीधा संवाद करने और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चार प्रमुख घोषणाएं की हैं।

देश में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लाए गए संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिल गई है। अब नए कानून के तहत दोषियों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना भुगतना होगा।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बांकीपुर में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की विकास योजनाओं और शिक्षा में सुधारों पर जोर दिया।

पेपर लीक जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए सरकार एक कड़े कानून का मसौदा तैयार कर चुकी है, जिसमें दोषियों के लिए उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। रजत शर्मा ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि छात्रों के आंदोलन का असर दिख रहा है और शिक्षा तंत्र में व्यापक सुधा...

शिक्षा सुधार और नीट पेपर लीक के विरोध में अनशन पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सरकारी मंत्रियों से मुलाकात के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने और प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने का...

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय से राज्य को 551 नए आधुनिक मॉडल स्कूलों की सौगात दी है और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना का एलान किया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों की प्रबंधन समितियों के साथ 19 जुलाई को लाइव संवाद करेंगे। इस पहल का लक्ष्य स्कूलों की जमीनी समस्याओं और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके लिए उत्तराखंड के अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के प्रारूप का अध्ययन किया जाएगा।

उत्तराखंड में 1 जुलाई 2026 से मदरसा शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया गया है। मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अब सभी मदरसों को राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण के अधीन लाया गया है और वहां NCERT पाठ्यक्रम लागू होगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने राज्य के सभी 23 जिलों के सरकारी हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता पाठ्यक्रम का चरणबद्ध विस्तार शुरू किया है। इससे 3,600 से अधिक स्कूलों की 3.4 लाख से अधिक छात्राओं को लाभ मिलने...