उपनाम: शिक्षा सुधार
पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं: राष्ट्रपति ने दी नए सख्त कानून को मंजूरी, अब 3 महीने में सजा तय
देश में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लाए गए संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिल गई है। अब नए कानून के तहत दोषियों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना भुगतना होगा।
बांकीपुर में सम्राट चौधरी का जोरदार शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा के लिए मांगा समर्थन
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बांकीपुर में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की विकास योजनाओं और शिक्षा में सुधारों पर जोर दिया।
पेपर लीक पर सरकार का सख्त रुख, संसद न चली तो अध्यादेश लाने की तैयारी
पेपर लीक जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए सरकार एक कड़े कानून का मसौदा तैयार कर चुकी है, जिसमें दोषियों के लिए उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। रजत शर्मा ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि छात्रों के आंदोलन का असर दिख रहा है और शिक्षा तंत्र में व्यापक सुधा...
सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, सरकार के आश्वासन के बाद लिया बड़ा फैसला
शिक्षा सुधार और नीट पेपर लीक के विरोध में अनशन पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सरकारी मंत्रियों से मुलाकात के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने और प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने का...
बिहार के शिक्षा जगत में बड़ा बदलाव, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 551 मॉडल स्कूलों का किया उद्घाटन
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय से राज्य को 551 नए आधुनिक मॉडल स्कूलों की सौगात दी है और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना का एलान किया है।
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे सीधा संवाद, जानेंगे शिक्षा का हाल
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों की प्रबंधन समितियों के साथ 19 जुलाई को लाइव संवाद करेंगे। इस पहल का लक्ष्य स्कूलों की जमीनी समस्याओं और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।
छत्तीसगढ़ में मदरसा बोर्ड खत्म करने की तैयारी, उत्तराखंड सरकार से मांगा अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम का ड्राफ्ट
छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके लिए उत्तराखंड के अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के प्रारूप का अध्ययन किया जाएगा।
उत्तराखंड में मदरसों का नया युग: मदरसा बोर्ड हुआ भंग, अब स्कूलों की तर्ज पर होगी पढ़ाई
उत्तराखंड में 1 जुलाई 2026 से मदरसा शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया गया है। मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अब सभी मदरसों को राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण के अधीन लाया गया है और वहां NCERT पाठ्यक्रम लागू होगा।
पंजाब के सरकारी स्कूलों में मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा की शुरुआत, मान सरकार की बड़ी पहल
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने राज्य के सभी 23 जिलों के सरकारी हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता पाठ्यक्रम का चरणबद्ध विस्तार शुरू किया है। इससे 3,600 से अधिक स्कूलों की 3.4 लाख से अधिक छात्राओं को लाभ मिलने...