हरियाणा के सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे सीधा संवाद, जानेंगे शिक्षा का हाल

स्कूली शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य की शिक्षा प्रणाली में बड़े सुधार लाने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इस कड़ी में वे आगामी रविवार, 19 जुलाई को प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों की स्कूल मैनेजमेंट कमिटी (एसएमसी) के सदस्यों के साथ सीधा संवाद करेंगे। राज्य सरकार का मानना है कि स्कूल प्रबंधन समितियों को शिक्षा के मुख्यधारा से जोड़कर ही व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। यह संवाद मुख्यमंत्री के विजन को धरातल पर उतारने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

सीधा संवाद और फीडबैक की प्रक्रिया

यह कार्यक्रम 19 जुलाई को दोपहर 1 बजे शुरू होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश के हर जिले से एक चयनित स्कूल की प्रबंधन समिति के साथ सीधे रूबरू होंगे। प्रदेश के बाकी सभी सरकारी स्कूलों की समितियां इस कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से देखेंगी और अपनी बात साझा कर सकेंगी। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में चल रहे विकास कार्यों, शिक्षा की गुणवत्ता, मौजूद चुनौतियों और सुधार के सुझावों पर सीधा फीडबैक प्राप्त करना है।

जिलेवार जिम्मेदारियों का विवरण

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी जिलों को कड़े दिशा-निर्देश दिए हैं। इसकी मुख्य जिम्मेदारी जिला परियोजना समन्वयक को दी गई है। कार्यक्रम के संचालन के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं:

• जिला परियोजना समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल मैनेजमेंट कमिटी के सदस्यों की उपस्थिति बनी रहे और तकनीकी रूप से कार्यक्रम में कोई बाधा न आए।
• चयनित स्कूलों में प्रधानाचार्य, समिति के अध्यक्ष और स्थानीय अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए विशेष बैठकें बुलाई जाएंगी।
• हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से कार्यक्रम का ऑनलाइन लिंक जारी किया जाएगा।
• पूरे प्रदेश में इस संवाद की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि कार्यक्रम की पहुंच सुनिश्चित हो सके।

क्यों जरूरी है मैनेजमेंट कमिटी की सक्रियता

राज्य सरकार का स्पष्ट मत है कि स्कूल के संचालन में प्रबंधन समितियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन समितियों में अभिभावक, शिक्षक और स्थानीय प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री का उद्देश्य जमीनी स्तर की वास्तविक समस्याओं जैसे बुनियादी सुविधाओं की कमी, मिड-डे मील की गुणवत्ता, विद्यार्थियों की उपस्थिति और शिक्षण स्तर को सीधे तौर पर समझना है। इस संवाद के जरिए वे इन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे।

बेहतर शिक्षा के लिए एक ठोस कदम

यह पहल सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का एक बड़ा प्रयास है। इस संवाद से न केवल समस्याओं की पहचान होगी, बल्कि स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों में सुधार के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी का भाव भी विकसित होगा। सरकार की कोशिश है कि कार्यक्रम के प्रसारण को अधिक से अधिक सरकारी स्कूलों तक पहुंचाया जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित हो सके।