राजस्थान में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ रहा है, जहां 2.72 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं के जरिए राज्य को सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब बनाने की तैयारी है।

जोधपुर में शहर, ग्रामीण इलाकों और प्रमुख हाईवे मार्गों पर कुल 45 नए ई-चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इस सुविधा का सीधा लाभ 50 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को मिलने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार ने 100 प्रतिशत एथेनॉल यानी E100 को वाहन ईंधन के रूप में कानूनी मान्यता दे दी है। इस कदम से तेल आयात पर निर्भरता घटने के साथ-साथ किसानों, ऑटो उद्योग और पर्यावरण को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।

कोडरमा के लक्ष्मीपुर गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1500 किलोग्राम क्षमता का बायोगैस प्लांट लगाया गया है, जिससे करीब 32 घरों में सुबह और शाम दो-दो घंटे गैस की आपूर्ति होती है और महिलाएं बिना लकड़ी जलाए खाना बनाती हैं।

बाड़मेर जिले में करीब 450 परिवारों ने अपनी छतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाकर बिजली का बिल लगभग शून्य कर लिया है और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी कर रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत पात्र परिवारों को 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिल रही है।

नई व्यवस्था के तहत फ्लैट और अपार्टमेंट में रहने वाले लोग अब छत पर पैनल लगाए बिना ही, दूरस्थ सोलर प्लांट में हिस्सेदारी लेकर अपना बिजली खर्च कम कर सकेंगे।

विश्व पर्यावरण दिवस पर ग्रीन एनर्जी सेक्टर एक बार फिर निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बना है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सही कंपनियों के चयन और धैर्य के साथ किया गया निवेश लंबी अवधि में संपत्ति निर्माण का मजबूत जरिया बन सकता है।

मारुति सुजुकी ने भारत की पहली फ्लेक्स-फ्यूल पैसेंजर कार के रूप में वैगन आर को पेश किया है। इस तकनीक से पेट्रोल पर निर्भरता घटने और ईंधन खर्च में राहत की उम्मीद जताई जा रही है।