केंद्र सरकार पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने जा रही है, जिसके तहत 630 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के निर्माण पर ₹61,500 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

बेंगलुरु और मंगलुरु के बीच प्रस्तावित EC-34 इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क यात्रा की सूरत बदलने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के बाद सफर का समय आधा रह जाएगा और औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान एक घंटे देरी से पहुंचे। उन्होंने ट्रैफिक जाम में फंसने की बात स्वीकार की और सुधार के लिए नई तकनीकों पर जोर दिया।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के लिए हापुड़ बाईपास तक एक नई सड़क और जेवर एयरपोर्ट तक एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव रखा है।

उत्तराखंड के बागेश्वर में स्थित गोमती मोटर पुल न केवल यातायात की मुख्य कड़ी है, बल्कि इसका इतिहास 1962 के भारत-चीन युद्ध से गहराई से जुड़ा हुआ है। छह दशक से अधिक समय से यह पुल क्षेत्र की जीवनरेखा बना हुआ है।

दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के तहत राजधानी को एनसीआर के प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए चार नए लिंक कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा।

बिहार कैबिनेट ने बक्सर से भागलपुर तक के महत्वाकांक्षी 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दे दी है। यह सड़क उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़कर दिल्ली एनसीआर से बिहार की कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।

उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे का विस्तार करते हुए एक और विशाल एक्सप्रेसवे की योजना तैयार की गई है, जो गोरखपुर को हरियाणा के पानीपत से जोड़ेगा। 750 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट के निर्माण से यात्रा का समय 12-14 घंटे से घटकर 8 घंटे रह जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अंबाला-कालाअंब फोरलेन हाईवे का उद्घाटन करने वाले हैं। इस परियोजना के पूरा होने के बाद यात्रियों का सफर का समय 2 घंटे से घटकर मात्र 30 से 45 मिनट के बीच रह जाएगा।

सिरमौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 07 पर 180 मीटर लंबा बो स्ट्रिंग ब्रिज बनकर तैयार हो गया है, जिससे देहरादून और अंबाला के बीच आवागमन आसान हो जाएगा।

ग्रेटर नोएडा में लंबे समय से प्रतीक्षित तिलपता रेलवे ओवरब्रिज का संचालन शुरू हो गया है, जिससे नोएडा, दिल्ली और ग्रेनो वेस्ट जाने वाले यात्रियों को भारी जाम से मुक्ति मिलेगी।

मध्य प्रदेश के खंडवा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने बैतूल से जुलवानिया तक बनने वाले नेशनल हाईवे-347बी को 4415.60 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दे दी है।