संसद की एक संयुक्त समिति ने सिफारिश की है कि गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिनों से अधिक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त करने के बजाय केवल निलंबित किया जाना चाहिए ताकि बरी होने पर उनकी बहाली हो सके।

एयरटेल ने अपनी विवादित 'प्रायोरिटी पोस्टपेड' सेवा को अब 'फास्ट लेन' नाम दे दिया है, जिसके तहत महंगे प्लान वाले ग्राहकों को भीड़भाड़ में भी सुपरफास्ट 5G स्पीड का वादा किया गया है. इससे नेट न्यूट्रलिटी को लेकर नई बहस छिड़ गई है.

CBSE से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए बोर्ड के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है। ऑन-स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की पड़ताल के लिए एक जांच समिति भी गठित की गई है।