हिमाचल प्रदेश में औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत प्रति बीघा 1000 रुपये शुल्क और सीसीटीवी निगरानी समेत कई कड़े नियम लागू किए गए हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मुहर लगाई गई है, जिसका सीधा असर कृषि, उद्योग और चुनावी प्रक्रिया पर पड़ेगा।

बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ सदस्यों के समक्ष एक किसान ने पूरे 24 मिनट तक अपना पक्ष रखा और राज्य की कृषि व्यवस्था की ऐसी तस्वीर पेश की जिसने नीति निर्माताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया।

केंद्र सरकार ने भंडारण योग्य गुणवत्ता वाले प्याज की न्यूनतम सुनिश्चित खरीद कीमत बढ़ाकर 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है, जो 13 जून से लागू होगी और इससे देशभर के लाखों प्याज किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है।