राजस्थान कैबिनेट के 6 बड़े फैसले: वन स्टेट वन इलेक्शन से लेकर हर घर तिरंगा अभियान तक को मंजूरी

1. वन स्टेट वन इलेक्शन को मिली हरी झंडी

राजस्थान सरकार ने अब प्रदेश में चुनावी व्यवस्था में बदलाव का बड़ा निर्णय लिया है। कैबिनेट ने राज्य में वन स्टेट वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव अलग-अलग होने के बजाय एक साथ आयोजित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल सरकारी खजाने पर पड़ने वाला बोझ कम होगा, बल्कि प्रशासनिक संसाधनों और कीमती समय की भी बड़ी बचत होगी।

2. OBC आयोग की सिफारिशों पर मुहर

राज्य के पंचायत राज और नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC आरक्षण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। मंत्रिमंडल ने राज्य OBC आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय के लागू होने के बाद, आरक्षित सीटों का निर्धारण करने के लिए लॉटरी की प्रक्रिया को जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा।

3. राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026

कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लाने के उद्देश्य से सरकार ने राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026 को मंजूरी दी है। इस नीति का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इसके तहत फल, सब्जी, मसाले, दलहन, तिलहन, दूध, शहद और औषधीय पौधों जैसे उत्पादों की प्रोसेसिंग को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

4. फूड पार्क विकास नीति-2026

कृषि आधारित उद्योगों को विश्वस्तरीय पहचान दिलाने के लिए कैबिनेट ने राजस्थान फूड पार्क विकास नीति-2026 को भी स्वीकृति दी है। इसके माध्यम से राज्य में अत्याधुनिक फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों के प्रबंधन और संचालन के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारी निवेश आकर्षित करना और प्रदेश की कृषि उत्पादों की वैल्यू चेन को वैश्विक स्तर तक मजबूत बनाना है।

5. श्रमिकों के लिए कल्याणकारी निर्णय

कैबिनेट बैठक में श्रम क्षेत्र में बड़े बदलाव किए गए हैं। काम के घंटों को नए नियमों के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता यानी DA अब साल में एक बार की जगह दो बार बढ़ाया जाएगा। सरकार का तर्क है कि इससे महंगाई की मार झेल रहे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और औद्योगिक क्षेत्रों में विकास का संतुलन बना रहेगा।

6. हर घर तिरंगा अभियान

राज्य में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जाएगा। इस दौरान पूरे राजस्थान के स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों और आम नागरिकों के घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। इस अभियान के दौरान राष्ट्रगान और विभिन्न देशभक्ति पूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन भी सुनिश्चित किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भजनलाल शर्मा सरकार ने EV चार्जिंग स्टेशन के विस्तार के लिए नई औद्योगिक विकास नीति को भी मंजूरी दी थी।