केंद्र सरकार जीएसटी नियमों में बड़े बदलाव करने जा रही है, जिसका सीधा लाभ छोटे व्यापारियों और ई-कॉमर्स विक्रेताओं को मिलेगा। इन सुधारों के तहत रिफंड प्रक्रिया तेज होगी और रजिस्ट्रेशन के नियमों को सरल बनाया गया है।

जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में ई-कॉमर्स कंपनियों की डिलीवरी सेवाओं को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब डिलीवरी पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा और आईटीसी का फायदा बंद कर दिया गया है।

जीएसटी परिषद की बैठक में छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। अब 10 हजार रुपये से कम के मामलों में नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे और पुराने लंबित नोटिस भी वापस लिए जाएंगे।

जीएसटी काउंसिल जल्द ही एक महत्वपूर्ण बैठक में कर अधिकारियों के गिरफ्तारी अधिकारों को सीमित करने और आपराधिक कार्रवाई की सीमा को ₹5 करोड़ तक बढ़ाने पर विचार कर रही है।

जीएसटी परिषद की आगामी बैठक में कर कानूनों में बड़े बदलाव की तैयारी है, जिसके तहत गिरफ्तारी के लिए न्यायिक मंजूरी को अनिवार्य बनाया जा सकता है। इस सुधार के बाद अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगने और कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने 40 दिनों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 291.40 करोड़ रुपये की वर्ल्डवाइड कमाई की है। फिल्म के इस कलेक्शन से सरकार को मिलने वाले टैक्स का गणित काफी दिलचस्प है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश भर में फर्जी जीएसटी पंजीकरण पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके तहत अब आधार का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 2014 से 2026 तक के उनके कार्यकाल के बारह ऐसे निर्णयों पर एक नजर, जिन्हें भारत के राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक इतिहास के सबसे अहम फैसलों में गिना जाता है।