अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों और छात्रों के लिए आने वाला समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन वीजा नियमों और ग्रीन कार्ड की शर्तों में सख्त बदलाव करने जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर तीसरी दुनिया के देशों से लोगों को बुलाने को लेकर विवादित टिप्पणी की और कहा कि इससे अमेरिका भी तीसरी दुनिया का देश बन जाएगा। इस बयान पर खूब बवाल मचा हुआ है।

एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा पर लगाए गए 1 लाख डॉलर शुल्क को अवैध करार देकर रद्द कर दिया है, जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए न्यायिक फैसलों को देश के लिए नुकसानदेह बताया है।

अमेरिका के फेडरल जज लियो सोरोकिन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा पर लगाए गए 1 लाख डॉलर के नए शुल्क को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। यह फैसला टेक कंपनियों के लिए राहत और ट्रंप प्रशासन के लिए एक और कानूनी झटका माना जा रहा है।

एक अमेरिकी संघीय अदालत ने नए H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर शुल्क लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को रद्द कर दिया है. अदालत ने इसे कांग्रेस की मंजूरी के बिना लगाया गया एक अवैध टैक्स माना.

एक अमेरिकी संघीय अदालत ने 39 देशों के नागरिकों के शरण, वर्क परमिट, ग्रीन कार्ड और नागरिकता आवेदनों पर लगी रोक को गैरकानूनी ठहराया है। भारत इस सूची में नहीं है, पर विशेषज्ञ मानते हैं कि फैसले का अप्रत्यक्ष लाभ भारतीय आवेदकों को भी मिल सकता है।