अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन विदेशी कुशल कामगारों के लिए 60 दिन की राहत अवधि को समाप्त करने की योजना बना रहा है, जिससे हजारों भारतीय पेशेवरों की चिंता बढ़ गई है।

अमेरिका में काम करने और बसने का सपना देख रहे भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आई है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया है।

अमेरिका का ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा शुल्क को बढ़ाकर 1 लाख डॉलर से अधिक करने पर विचार कर रहा है, जिसका सीधा असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ सकता है।

अमेरिका में काम कर रहे विदेशी पेशेवरों के लिए बड़ी खबर है क्योंकि सरकार 60 दिन की ग्रेस पीरियड को समाप्त करने पर विचार कर रही है, जिसका सबसे अधिक असर भारतीय आईटी कर्मचारियों पर पड़ेगा।

अमेरिका में उच्च शिक्षा के बाद काम करने के इच्छुक विदेशी छात्रों के लिए रास्ता कठिन हो सकता है क्योंकि ट्रंप प्रशासन एक नई भारी-भरकम फीस लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। यदि यह लागू होता है, तो छात्रों को अपनी पढ़ाई के बाद वहीं रहने और करियर बनाने के...

अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों और छात्रों के लिए आने वाला समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन वीजा नियमों और ग्रीन कार्ड की शर्तों में सख्त बदलाव करने जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर तीसरी दुनिया के देशों से लोगों को बुलाने को लेकर विवादित टिप्पणी की और कहा कि इससे अमेरिका भी तीसरी दुनिया का देश बन जाएगा। इस बयान पर खूब बवाल मचा हुआ है।

एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा पर लगाए गए 1 लाख डॉलर शुल्क को अवैध करार देकर रद्द कर दिया है, जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए न्यायिक फैसलों को देश के लिए नुकसानदेह बताया है।

अमेरिका के फेडरल जज लियो सोरोकिन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा पर लगाए गए 1 लाख डॉलर के नए शुल्क को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। यह फैसला टेक कंपनियों के लिए राहत और ट्रंप प्रशासन के लिए एक और कानूनी झटका माना जा रहा है।

एक अमेरिकी संघीय अदालत ने नए H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर शुल्क लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को रद्द कर दिया है. अदालत ने इसे कांग्रेस की मंजूरी के बिना लगाया गया एक अवैध टैक्स माना.

एक अमेरिकी संघीय अदालत ने 39 देशों के नागरिकों के शरण, वर्क परमिट, ग्रीन कार्ड और नागरिकता आवेदनों पर लगी रोक को गैरकानूनी ठहराया है। भारत इस सूची में नहीं है, पर विशेषज्ञ मानते हैं कि फैसले का अप्रत्यक्ष लाभ भारतीय आवेदकों को भी मिल सकता है।